लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : महापालिकेच्या नगररचना विभागातून विकासकांच्या प्रस्तावित फायली गहाळ होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार पाच महिन्यांपूर्वी उघडकीस आला होता. याप्रकरणी आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या निर्देशानुसार सिटी कोतवाली पोलिसात फायली गहाळ झाल्याची तक्रार नोंदविण्यात आली होती. दरम्यान, मनपाच्या स्तरावर अद्यापपर्यंत या गंभीर प्रकरणी नगररचना विभागातील दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली नसल्याने प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांची पाठराखण केली जात असल्याचे दिसून येत आहे.मागील आठ ते दहा महिन्यांपासून महापालिकेच्या नगररचना विभागात सत्ताधारी पक्षातील काही पदाधिकारी व नगरसेवकांनी काही मर्जीतील बिल्डरांच्या नियमबाह्यरित्या फायली मंजूर करणे, नियमापेक्षा जास्त बांधकाम असलेल्या फायली मंजूर करण्यासाठी नगररचना विभागातील प्रभारी अधिकारी व कंत्राटी कनिष्ठ अभियंत्यांना धाकदपट करणे किंवा दबावतंत्राचा वापर करून त्यांच्याकडून अशा फायलींवर स्वाक्षरी करण्याची दुकानदारी खुलेआम सुरू झाली आहे. या प्रकारामुळे महापालिका प्रशासनाची राज्यात बदनामी होत आहे.अशा स्थितीमध्ये राजकीय द्वेषापोटी प्रतिस्पर्धी पक्षातील राजकीय नेत्यांच्या फायली नगररचना विभागातून गायब केल्या जात असल्याचा प्रकार घडला आहे. अशा गंभीर प्रकरणी प्रशासनाकडून कारवाई होत नसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केल्या जात असून, आगामी दिवसात प्रशासनाच्या अडचणी वाढण्याचे संकेत आहेत.
दोन लाख रुपये द्या, फाइल मंजूर!मनपात नुकत्याच आउटसोर्सिंगमार्फत नगररचना विभागात कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त झालेल्या तीन कनिष्ठ अभियंत्यांना हाताशी धरून सत्तापक्षात अत्यंत सभ्य समजल्या जाणाºया दोन नगरसेवकांनी अक्षरश: बाजार मांडल्याची माहिती आहे. दोन लाख रुपयांच्या मोबदल्यात व्यावसायिक संकुल, सदनिका वगळता प्रस्तावित बांधकामाच्या फाइलला विनाविलंब मंजुरी दिली जात आहे.