- संतोष येलकर अकोला - जलपूर्ती योजनेत बार्शीटाकळी तालुक्यातील बोरमळी येथे सिंचन विहिरीचे काम न करताच देयक काढण्यात आल्याने, विहीर हरविली असून, ठक्करबापा योजनेत जिल्हा परिषद सभेची परवानगी न घेता जामवसू येथील पाडण्यात आलेले सभागृह गेले कुठे, अशी विचारणा जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत गुरुवारी सदस्यांनी केली. बोरमळी येथे सिंचन विहीर मंजूर करण्यात आली होती; परंतु प्रत्यक्षात विहिरीचे काम न करताच संबंधित शाखा अभियंत्याकडून विहिरीच्या कामाचे देयक काढण्यात आले. त्यामुळे विहीर कुठे हरविली, असा प्रश्न उपस्थित करीत यासंदर्भात कारवाई करण्याची मागणी जिल्हा परिषद सदस्य डाॅ. प्रशांत अढाऊ यांनी केली. अशाच प्रकारच्या अनेक तक्रारी संबंधित शाखा अभियंताविरुद्ध असल्याने, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी जिल्हा परिषदेतील सत्तापक्षाचे गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी सभेत केली. यासोबतच जामवसू येथील सभागृह जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेची परवानगी न घेता ग्रामपंचायतमार्फत पाडण्यात आले असून, त्यानंतर अद्यापही तेथे सभागृह उभारण्यात आले नसल्याने, सभागृह गेले कुठे, अशी विचारणा करीत यासंदर्भात चौकशी करण्याची मागणी सदस्य चंद्रशेखर चिंचोळकर यांनी सभेत केली.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगीता अढाऊ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वैष्णवी, उपाध्यक्ष सुनील फाटकर, समाजकल्याण सभापती आम्रपाली खंडारे, महिला बालकल्याण सभापती रिजवाना परवीन, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती योगिता रोकडे यांच्यासह समितीचे सदस्य सत्तापक्ष गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने, उद्धवसेनेचे गटनेता गोपाल दातकर, डाॅ. प्रशांत अढाऊ, चंद्रशेखर चिंचोळकर, गजानन पुंडकर, मीना बावणे, प्रकाश आतकड, रायसिंग राठोड व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
विहिरीच्या प्रकरणात कारवाई करा; अध्यक्षांनी दिले निर्देश !सदस्यांच्या मागणीनुसार बोरमळी येथील सिंचन विहिरीच्या प्रकरणात चौकशी करून दोषींविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष संगीता अढाऊ यांनी सभेत दिले. ‘व्हिडीओ व्हायरल’, कारवाई कधी करणार ?जिल्ह्यातील अंगणवाड्यातील आहार वाटपासंदर्भात विचारणा करीत, गेल्या ७ मे रोजी अकोला पंचायत समितीअंतर्गत कानशिवणी येथील अंगणवाडीतून अंगणवाडी सेविकेचा भाऊ धान्य घेऊन जात असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. यासंदर्भात काय आणि कधी कारवाई करणार, असा प्रश्न सदस्य गोपाल दातकर यांनी सभेत उपस्थित केला. यासंदर्भात चौकशी करून कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महिला व बालकल्याण विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.