स्त्री अत्याचाराविरोधात अकोलेकरांचा निषेध मोर्चा!

निषेध मोर्चामध्ये महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी, महिलांसोबतच शेकडो नागरिकांनी सहभाग घेतला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : देशभरात महिलांवर वाढते अत्याचार, कायद्याची संथ अंमलबजावणी, लैंगिक शोषणासारख्या अत्याचाराविरोधात शनिवारी अकोलेकरांचा निषेध मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. निषेध मोर्चामध्ये महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी, महिलांसोबतच शेकडो नागरिकांनी सहभाग घेतला.
देशभरात महिलांवर लैंगिक अत्याचारासोबतच त्यांच्या हत्येचे प्रमाण वाढले आहे. अशा प्रकरणात कायद्याची अंमलबजावणी अतिशय संथ गतीने होत असल्याने आरोपींमध्ये कायद्याचा धाक राहिला नाही. याविरोधात अकोलेकरांनी शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निषेध मोर्चा काढला. अशोक वाटिका येथून काढण्यात आलेल्या निषेध मोर्चात शहरातील महिलांसह शिवाजी महाविद्यालयातील विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, आयटीआयच्या (मुली) विद्यार्थिनी, तसेच विविध संस्था, संघटना मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. हा मोर्चा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात पोहोचला. या ठिकाणी मोर्चात सहभागी महिला व विद्यार्थिनींनी महिलांवर होत असलेल्या अत्याचाराविरोधात निषेध व्यक्त करीत कठोर कायदे अन् त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीची मागणी केली. हैदराबाद खटल्यातील आरोपी जरी मारल्या गेलेत, तरी त्यामुळे असे अमानवी कृत्य थांबणार नाहीत. दिल्लीतील निर्भया, उन्नाव, राजस्थान, कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना अजूनही न्याय मिळाला नाही. या घटनांतील आरोपींना तातडीने शिक्षा व्हावी, यासह विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्यात. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात पोहोचल्यावर उपजिल्हाधिकारी प्रा. संजय खडसे यांनी मोर्चाला भेट देऊन विद्यार्थिनींसोबत चर्चा केली. यावेळी विद्यार्थिनींनी विविध मागण्यांचे निवेदन त्यांना दिले.

जिल्हाभरात राबविले स्वाक्षरी अभियान
महिलांवरील अत्याचारातील आरोपींना त्वरित शिक्षा आणि आपत्कालीन स्थितीत महिलांना तत्काळ मदतीसाठी पोलीस यंत्रणा उभी करावी, या मागणीसाठी शहरासह जिल्ह्यातील विविध भागात ४ डिसेंबरपासून स्वाक्षरी अभियान राबविण्यात आले. शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्चात सहभागी विद्यार्थी व महिलांनी स्वाक्षरी करून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचा निषेध केला.

या आहेत प्रमुख मागण्या

• देशातील बलात्कार, अत्याचाराच्या सर्व प्रकरणातील पीडितांना तातडीने न्याय द्या.
• शिक्षेची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी.
• कठोर अंमलबजावणीसाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी.
•  
• बालगुन्हेगारांची वयोमर्यादा १७ वर्षांवरून १५ वर्षे करावी.
• बलात्कारातील आरोपींना फाशी झाल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याचा अधिकार रद्द करावा.