अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त!

अकोट बाजार समितीमधील प्रशासकीय व आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू आहे.

अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत २० ऑक्टोबर २०२० रोजी संपुष्टात येणार होती. त्यानंतर शासनाने संचालक मंडळास ३० सप्टेंबर २०२० रोजीच्या आदेशान्वये सहा महिने कालावधीसाठी म्हणजेच, २० एप्रिल २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. ही मुदतवाढ संपत आल्याने पुढील तीन महिने मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान शासनाकडे अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील अंकेक्षण टिपणीमधील गंभीर मुद्यांचा विशेष अहवाल अपर विशेष लेखापरीक्षण वर्ग-२, सहकारी संस्था, अकोला यांनी सादर केला होता. या अहवालावर सहकार, पणन वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार चौकशी सुरू आहे. या चौकशीत अहवालातील दोष दुरुस्ती अहवाल सर्व दोष कायम असणे, अपात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नत्या दिल्याबाबत, बाजार फी वसुलीबाबत फरक, भाडे करार तपासणी व उपबाजारबाबतची माहिती, कापूस अनुज्ञप्तीबाबत अनियमितता, कापूस खरेदी/ विक्री व्यवहार व बाजार फी, हिशोब पट्ट्याबाबत व अडत्याची व्यवहार व माहिती आदी गंभीर मुद्यांचा समावेश आहे. बाजार समितीमधील गंभीर प्रकरणी सुरू असलेल्या चौकशा लक्षात घेता, बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळास मुदतवाढ देणे योग्य नाही, अशी शासनाची खात्री झाली आहे. त्यामुळे अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत वाढ मिळण्याबाबतची विनंती अमान्य करण्यात आली. शिवाय जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था अकोला यांनी सदर बाजार समितीवर तात्काळ प्रशासकाची नियुक्ती करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

गैरव्यवहाराची चौकशी जिल्हा उपनिबंधकांकडे वर्ग!

बाजार समितीमध्ये सन २०१२-१३ ते २०१५-१६ पर्यंतची झालेली कापूस खरेदी व आकारण्यात आलेली मार्केट फी व सुपर व्हिजन फी यासंबंधी ८ जून २०१६ रोजीच्या तक्रारीबाबतची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांच्याकडून करण्यात आली आहे.

त्यामुळे सदरचे प्रकरण शासनाने चौकशी करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, अकोला यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले आहे, हे विशेष.