कायदा मोडू ..पण जनुकीय सुधारित बियाणे वापरूच !

कायदा मोडू ..पण जनुकीय सुधारित बियाणे वापरूच !

- राजेश शेगोकार

अकोला: प्रतिबंधित एचटीबीटी बियाण्यांवरून आता शेतकरी विरूद्ध शासन असा संघर्ष उभा ठाकला आहे. अकोल्यात गेल्या वर्षी २५ जून रोजी शेतकरी संघटनेच्या पुढाकाराने शेतकºयांनी चक्क प्रतिबंधित एचटीबीटी बियाण्याची पेरणी केली होती त्यामुळे पोलिसांनी १६ शेतकºयांवर गुन्हे दाखल केले होते. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच आता ६ जून रोजी अकोल्यातील कृषी विभागाने एका शेतकºयावर सापाळा रचून शेतकºयाला अडकविण्याचा प्रयत्न केला. कृषी विभागाला संशय होता की तो शेतकरी प्रतिबंधित एचटीबीटी बियाण्यांची विक्री करत आहे मात्र हा सापळा फसला. तो शेतकरी शेतकरी संघटनेचा कार्यकर्ता निघाल्याने आता शेतकरी संघटना शासनाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरली आहे. बुधवारी शेतकरी संघटनेने जाहिरपणे ३५७ शेतकºयाना एचटीबीटी बियाण्यांचे वितरण करून सरकारच्या धोरणाला आव्हान दिले आहे. या निमित्ताने एचटीबीटी बियाण्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. एचटीबीटी (रासायनिक तणनाशक सहनशील) बियाण्यांवर आपल्या देशात प्रतिबंध आहे. अशा वाणांची अर्थात जनुकीय सुधारित (जेनेटिकली मॉडिफाईड म्हणजेच जीएम) पिकांची पेरणी केल्यास शेतकºयांना उत्पादन खर्च कमी येतो आणी उत्पादनही वाढते असा दावा शेतकरी संघटेनचा आहे त्यामुळेच शेतकरी संघटनेचे राज्य प्रवक्ते ललीत बहाळे यांच्या नेतृत्वात आता राज्यभर किसान तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य सत्याग्रह आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. खरे तर जनुकीय अभियांत्रिकीचा वापर करून मुळ पिकांच्या वाणामध्ये बदल करून तयार करण्यात आलेल्या वाणास जीएम वाण म्हटल्या जाते. अशा बियाण्यांमुळे पिकांवर तणनाशकासारख्या रासायनिक प्रतिबंधात्मक प्रक्रियांचा मुकाबला करण्याची क्षमता अधिक असते त्यामुळे सहाजिकच असे वाण शेतकºयांसाठी फायदेशिर ठरतात. मुळातच एचटीबीटी हा बीटी कपाशीचाच एक प्रकार आहे. आपल्या देशात बीटी कपाशी वगळता इतर कोणत्याही जीएम पिकाची पेरणी करण्यास कायद्याने मंजुरी नाही! त्यामुळे जीएम वाणांचे फायदे शेतकºयाला मिळवून देत त्याचा आर्थिकस्तर सुधारण्याचा आग्रह शेतकरी संघटनेकडून होत असल्यानेच त्यांनी आता जाहिरपणे एचटीबीटीचे समर्थनच नव्हे तर वापरही सुरू केला आहे. या जीएम तंत्रज्ञानाला विरोध करण्यामागे प्रामख्याने जी कारणे सांगीतली जातात त्यामध्ये पर्यावरणाला हानीकारण, जैवविधिता धोक्यात आणणारे अन् मानवी शरिरावर दूष्परिणाम करणारे आहे यांचा समावेश आहे. शेतकरी संघटना हे सर्व आक्षेप खोडून काढते अशा प्रकारे नुकसान होण्याचे कोणतेही पुरावे नसल्याचा दावा त्यांच्याकडून केला जातोच शिवाय जीएम पिकांची बियाणे वापरल्यास किटकनाशकांवरील खर्च कमी होतो व उत्पादनता वाढ होते आणी आजच्या परिस्थतीमध्ये शेतकºयांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ते आवश्यकच आहे असा आग्रह धरल्या जात आहे. जैव तंत्रज्ञानामुळे कापूस उत्पादनात शेतकºयांनी देशाला उच्चस्थानी पोहोचवले होते; पण या तंत्रज्ञानाचे पुढील आवश्यक टप्पे अजूनही शेतकºयांपर्यंत न पोहोचल्याने गुलाबी बोंडअळीसारख्या समस्यांनी शेतकºयांना नुकसानास सामोरे जावे लागत आहे. एकीकडे उत्पादकता ही घटली आहे, तर दुसरीकडे तंत्रज्ञानाच्या अभावाने उत्पादन खर्च कमी करता येत नसल्याने कापूस उत्पादक शेतकरी जागतिक स्पर्धेत अडचणीत सापडत नाहीत. हे वास्तवही या निमित्ताने स्विकारल्या गेले पाहिजे. बदलत्या काळात नवे तंत्रज्ञान, नवी व्यवस्था निर्माण होत असते त्याचा स्विकारही गुणदोषासहित केल्याचे अनेक उदाहरण आहेत त्यामुळे जीएम पिकांमुळे आरोग्याला धोका निर्माण होत असेल तर तशा चाचण्या करूनच बियाण्यांच्या पेरणीस मंजूरी दिली पाहिजे मात्र या मंजूरीसाठी किती प्रतीक्षा करावी याचीही मर्यादा आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये जीएम बियाण्यांचा वापर केला जातो आणी आपल्याकडे अजूनही बीटी, वांगी, बटाटे वा इतर पिकांच्या बाबतीत परवानगीची प्रतीक्षाच आहे. आता मात्र शेतकरी थांबायला तयार नाहीत, परवा अकोल्यात एचटीबीटीचे बियाणे वाटप करतानाच काही प्रमाण बीटी वांग्यांचे बियाणेही वाटप झाल्याचे सांगण्यात आले, पश्चीम बंगाल, हरियाणा, पंजाब या राज्यात यापूर्वीच बीटी वांग्यांची पेरणी होते असा दावा शेतकरी संघटनेचा आहे. या सर्व पृष्ठभूमीवर आता शासनाने शेतकºयांना जीएम तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्यावे यासाठी तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य सत्याग्रह आंदोलनाचे आणखी एक पर्व राज्यात सुरू होणार आहे. कोरोनाच्या काळातच राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांशी चर्चा करून जीएम तंत्रज्ञानाबाबत त्यांची भूमिका जाणून घेतली होती त्यामुळे शासन या तंत्रज्ञानाबाबत सकारात्मक पुढाकार घेईल अशी अपेक्षा शेतकºयांना आहेच मात्र आता कायदा मोडूनही नव्या तंत्रज्ञानाचा स्विकार करण्याची मानसिकताही तयार होत आहे. याकडे दूर्लक्ष करून चालणार नाही.