मागास भागासाठी वस्त्रोद्योग धोरणात बदल

वस्त्रोद्योग धोरणाच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या व्यावहारिक अडचणींचा विचार करण्यासाठी २७ मे रोजी मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठित करण्यात आली आहे.

अकोला : राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणातून २०२३ पर्यंत विविध योजनांना चालना दिली जात असली, तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ पश्चिम वºहाडाच्या ‘कॉटन बेल्ट’ला झालेला नाही. दरम्यान, आता वस्त्रोद्योग धोरणाच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या व्यावहारिक अडचणींचा विचार करण्यासाठी २७ मे रोजी मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. उपेक्षित पश्चिम वºहाडाला न्याय देण्यासाठी उपसमितीकडून सुधारणा करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
राज्यातील वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ या कालावधीसाठी ठरविण्यात आले. १५ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या घोषणेनुसार विविध योजना लागू करण्यात आल्या; मात्र योजनेचे उद्दिष्ट आणि त्यासाठी लागू केलेल्या योजनांमध्ये सुधारणा करण्याचे विविध संघटना, लोकप्रतिनिधी, माध्यमांतून पुढे आले. त्यामुळे शासनाच्या धोरणातच बदल करण्याची वेळ आली. वस्त्रोद्योग धोरणात बदल करण्याचे निर्देशही डिसेंबर २०१८ मध्येच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आले. ते बदल करण्यासाठी राज्याच्या मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठित करण्याचा शासन निर्णय २७ मे २०१९ रोजी घेण्यात आला. त्यामध्ये उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून वस्त्रोद्योग मंत्री, ऊर्जा मंत्री, उद्योग मंत्री, रोजगार हमी योजना मंत्री, वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, तर सचिव म्हणून वस्त्रोद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव काम पाहणार आहेत.
- समिती करणार अडचणींचा अभ्यास!
वस्त्रोद्योग धोरणाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाºया व्यावहारिक अडचणींचा विचार करून सुधारणा करणे, मागास भागात उद्योग येण्यासाठी धोरणात कोणते बदल आवश्यक आहेत, वस्त्रोद्योग धोरणातून सर्वांगीण विकासासाठी उपाययोजना सुचविण्याचे काम समिती करणार आहे.