जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या विकासकामांचा मार्ग मोकळा!

संतोष येलकर अकोला: पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीतून राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या स्तरावर करावयाच्या कामांसंदर्भात शासनाच्या ग्राम विकास विभागाच्या ४ डिसेंबर रोजीच्या निर्णयानुसार मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती स्तरावरील पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतील कामांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.

पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती इत्यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण भागातील विविध विकासकामांसाठी शासनामार्फत जिल्हा परिषदांना निधी प्राप्त झाला. पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषदांना प्राप्त निधीतून निकषानुसार ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात आला. तसेच उर्वरित २० टक्के निधीतून १० टक्के निधी पंचायत समित्या व १० टक्के निधी जिल्हा परिषदांच्या स्तरावर वितरित करण्यात आला. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यास्तरावर पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध असला तरी, उपलब्ध निधीतून कोणती विकासकामे करावी, यासंदर्भात जिल्हा परिषदांसमोर पेच निर्माण झाला होता. त्यानुषंगाने पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीतून करावयाच्या कामांसंदर्भात राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून शासनाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते. त्यानुषंगाने शासनाच्या ग्राम विकास विभागाच्या ४ डिसेंबर रोजीच्या निर्णयानुसार पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत निधीतून करावयाच्या कामांसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या स्तरावरील पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतील विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला.

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून

अशी करता येतील विकासकामे!

शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीतून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना पाण्याचा निचरा, पाणीसाठयाचे व्यवस्थापन, मुलांचे लसीकरण, मुलांचे कुपोषण रोखणे, ग्रामीण भागातील जोडरस्ते, ग्रामपंचायती अंतर्गत रस्ते, स्मशानभूमी बांधकाम आणि दुरुस्ती व देखभाल, स्मशानभूमीसाठी जमीन अधिग्रहण, दफनभूमीची देखभाल, एलईडी व साैर पथदिवे लावणे व त्याची दुरुस्ती आणि देखभाल, ग्रामपंचायतींमध्ये वायफाय डिजिटल नेटवर्क सेवा उपलब्ध करणे, सार्वजनिक वाचनालय, मुलांसाठी उद्याने, मनोरंजन सुविधा, खेळाचे मैदान, क्रीडा व शारीरिक फिटनेस उपकरणे, ग्रामीण बाजारहाट व इतर मूलभूत सुधारित सेवा तसेच वीज, पाणी, कचऱ्याचे संकलन व विल्हेवाट आदी विकासकामे करता येतील.