शहरातील अनधिकृत ‘आरओ’ प्लांटची माहिती संकलित करा!

व्यावसायिकाने आवश्यक परवानगी न घेता प्लांटची उभारणी केली असेल तर त्याविरोधात तातडीने कारवाई करण्याचे मनपाला निर्देश आहेत.

अकोला : शहरामध्ये अनधिकृतरीत्या ‘आरओ’ प्लांटची (थंड पाण्याचे जार) उभारणी करणाऱ्या उद्योगांची माहिती संकलित करण्याचा आदेश राज्य शासनाने जारी केला आहे. संबंधित व्यावसायिकाने आवश्यक परवानगी न घेता प्लांटची उभारणी केली असेल तर त्याविरोधात तातडीने कारवाई करण्याचे मनपाला निर्देश आहेत.
शहराच्या विविध भागात घरगुती ‘आरओ’ प्लांटची उभारणी करण्यात आल्याचे दिसून येते. या व्यवसायाच्या माध्यमातून अवघ्या २० ते २५ रुपयात थंड पाण्याचा जार उपलब्ध करून दिला जातो. मागील आठ ते दहा वर्षात हा व्यवसाय मोठ्या जोमाने पसरला आहे. लग्नसमारंभ असो वा जन्मदिवस अथवा घरगुती कोणत्याही कार्यक्रमासाठी थंड पाण्याचे जार बोलावण्याची पद्धत रूढ झाल्याचे दिसून येते; परंतु संबंधित प्लांटमधील पाण्यावर निकषानुसार प्रक्रिया करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठी अन्न व औषधी प्रशासन तसेच महापालिकेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे; परंतु परवानगीला ठेंगा दाखवत हा व्यवसाय उभारला जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा बेकायदेशीर उद्योगांची (चिल्ड वॉटर जार युनिट्स) माहिती संकलित करण्याचा आदेश शासनाने २२ जुलै रोजी जारी केला आहे.

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणकडे याचिका
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणात बेकायदेशीररीत्या पाणी निर्मिती करणारे उद्योग बंद करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर प्राधिकरणने १९ जून २०२० रोजी निर्णय देत अशा उद्योग-व्यवसायाला आळा घालण्याचे निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने शासनाने बेकायदेशीर पाणी निर्मिती उद्योगांची माहिती संकलित करण्याचा आदेश जारी केला.


शहरात अनधिकृत ‘आरओ’ प्लांटची मोठी संख्या
पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याची विक्री करणाºया अनधिकृत ‘आरओ’ प्लांटची शहरात मोठी संख्या आहे. संबंधित व्यावसायिकांकडे अन्न व औषधी प्रशासन विभागाचा तसेच महापालिकेचा कोणताही परवाना नसल्याची माहिती आहे. बोटावर मोजण्याइतपत व्यावसायिकांकडे परवाना असला तरीही अनधिकृत व्यवसायिकांविरोधात शासनाच्या या दोन्ही विभागांनी कधीही कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही.


यासंदर्भात शासनाचे पत्र नुकतेच प्राप्त झाले असून, शहरात परवानगी घेणाºया अथवा न घेणाºया संबंधित व्यवसायिकांची माहिती संकलित करून सादर करण्याचे निर्देश बाजार व परवाना विभागाला दिले जातील.
- संजय कापडणीस, आयुक्त, मनपा