CoronaVirus : बायोमेडिकल कचऱ्याची विल्हेवाटही धोकादायक!

बायोमेडिकल कचºयाची शास्त्रोक्त विल्हेवाट होत नसल्याने कोरोना प्रसाराचा धोका बळावत आहे.

- सदानंद सिरसाट  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी बाधित रुग्ण, क्वारंटीन केलेल्या व्यक्तींनी वापरलेल्या वैद्यकीय साहित्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याचवेळी राज्यातील हजारो वैद्यकीय व्यावसायिकांनी या कचºयाच्या विल्हेवाटीसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून तसे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असतानाही ते न घेताच व्यवसाय बिनबोभाटपणे सुरू ठेवले आहेत. त्यामुळे बायोमेडिकल कचºयाची शास्त्रोक्त विल्हेवाट होत नसल्याने कोरोना प्रसाराचा धोका बळावत आहे.
केंद्रीय वन, पर्यावरण व जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने २८ मार्च २०१६ रोजी जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन अधिनियम लागू केले आहेत. त्या कायद्यानुसार जैववैद्यकीय कचºयाची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे.
त्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे नोंदणी व त्यांचे प्रमाणपत्रही घ्यावे लागते.
वैद्यकीय व्यावसायिकांना ते प्रमाणपत्र मिळण्यासाठीची नियमावलीही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तयार केली. प्रमाणपत्र प्राप्त केलेल्या संस्थांमध्ये निर्माण होणारा जैववैद्यकीय कचºयावर प्रक्रिया आणि विल्हेवाट शास्त्रोक्त पद्धतीने केली जाते; मात्र राज्यातील हजारो व्यावसायिकांनी तसे प्रमाणपत्र प्राप्त न केल्याने त्यांच्याकडे गोळा होणारा बायोमेडिकल वेस्ट आता कोरोना संसर्गाच्या काळात धोकादायक ठरत आहे. त्यांच्याकडून प्रक्रियेविनाच बाहेर टाकल्या जाणाºया कचºयातून रोगाचा प्रसार होण्याची भीतीही निर्माण झाली आहे.

प्रमाणपत्राशिवाय राज्यात ६२ हजार व्यवयाय सुरू
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मार्च २०२० मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार राज्यात ६२४१८ वैद्यकीय व्यावसायिकांनी या प्रमाणपत्रासाठी अद्याप साधा अर्जही केलेला नाही. त्यांच्याकडील जैववैद्यकीय कचºयाचे नेमके काय केले जात आहे, ही बाब आता अतिधोक्याची ठरत आहे. राज्यातील १७०३७ व्यावसायिकांनी हे प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे. त्यांच्याकडील कचºयावर ३० सामायिक कचरा प्रक्रिया केंद्रात विल्हेवाट लावली जात आहे.

प्रमाणपत्र अनिवार्य!
कायद्यानुसार वैद्यकीय व्यावसायिक म्हणजे, सर्व रुग्णालये, नर्सिंग होम, दवाखाने, पशुवैद्यकीय संस्था, प्राणी घरे, पॅथॉलॉजिकल प्रयोगशाळा, रक्तपेढी, क्लिनिकल आस्थापना, संशोधन किंवा शैक्षणिक संस्था, आरोग्य शिबिरे, वैद्यकीय किंवा शस्त्रक्रिया शिबिरे, लसीकरण तसेच या नियमाच्या कार्यक्षेत्रात शिबिरे, रक्तदान शिबिरे, शाळांमध्ये प्रथमोपचार कक्ष, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा, संशोधन प्रयोगशाळांचा समावेश करण्यात आला आहे. सोबतच सर्व बिगर खाट आरोग्य सेवा संस्थांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून जैववैद्यकीय कचरा प्रमाणपत्र प्राप्त करणे अनिवार्य आहे.