जिल्हा परिषदेत निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा भंग

जिल्हा परिषदेत पंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुळकर्णी या त्या पदावर पाच वर्षांचा कार्यकाळ होत असताना तसेच बदली झाल्यानंतरही कार्यमुक्त न केल्याने आयोगाच्या निर्देशालाच हरताळ फासण्याचा प्रकार घडत आहे.

अकोला: लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी आयोगाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार एकाच जिल्ह्यात तीन वर्षांपेक्षा अधिक कार्यकाळ झालेल्यांची बदली करून त्यांना तत्काळ कार्यमुक्त करणे बंधनकारक आहे; मात्र अकोला जिल्हा परिषदेत पंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुळकर्णी या त्या पदावर पाच वर्षांचा कार्यकाळ होत असताना तसेच बदली झाल्यानंतरही कार्यमुक्त न केल्याने आयोगाच्या निर्देशालाच हरताळ फासण्याचा प्रकार घडत आहे.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या प्रक्रियेशी थेट संबंध असलेल्या महसूल, ग्रामविकास, पोलीस विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने विविध निकष लावले. त्यासाठी २८ फेब्रुवारीपर्यंत बदल्या करण्याची मुदतही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिली. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यातील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या २८ फेब्रुवारी रोजी ग्रामविकास विभागाने केल्या. त्यामध्ये जवळपास २१ अधिकारी आहेत. पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुळकर्णी यांची अमरावती जिल्हा परिषदेत पाणी पुरवठा व स्वच्छता मिशन विभागात त्याच पदावर बदली झाली. काही महिन्यांपूर्वी कुळकर्णी यांची वाशिम जिल्ह्यातील मालेगाव पंचायत समिती गटविकास अधिकारी पदावर बदली झाली होती. तेथे ते रुजू झाले नाहीत. त्यानंतर अकोला जिल्हा परिषदेतच जुलै २०१४ पासून कार्यरत असल्याने त्यांची बदली झाली. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार अकोला जिल्हा परिषदेतून तत्काळ कार्यमुक्त होऊन रुजू होणे आवश्यक होते; मात्र १५ दिवस उलटले. निवडणूक प्रक्रियाही सुरू झाली. तरीही ते कार्यमुक्त न झाल्याने आयोगाच्या निर्देशालाच धाब्यावर बसविण्याचा प्रकार घडत आहे. त्याचवेळी कुळकर्णी यांच्या बदलीने रिक्त होणाºया पदावर कोणाला देण्यात आले नाही. त्यांना पर्यायी अधिकारी नसल्याने कार्यमुक्त न करण्याचा पवित्रा प्रशासनाने घेतला.
- बदलीचा आदेश आयोगाकडे
आयोगाच्या निर्देशानुसार, जे अधिकारी-कर्मचारी निवडणूक प्रक्रियेशी निगडित आहेत, त्यामध्ये एखाद्या अधिकाºयाची सेवा चार वर्षांतील सलग तीन वर्षे झाली असल्यास त्याची बदली करणे, ३१ मे २०१९ पर्यंत संबंधित जिल्ह्यात तीन वर्षे पूर्ण होणाऱ्यांचीही बदली जिल्ह्याबाहेर करण्याचे आयोगाने बजावले होते. अधिकाºयांच्या बदल्यामध्ये राजकीय प्रभाव पडणार नाही, यासाठी आयोगाला बदल्यांचा आदेशही सादर करण्यात आला. त्या आदेशानंतरही कुळकर्णी कार्यरत आहेत, हे विशेष.