राजेश शेगोकार । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : केंद्र व राज्यात सत्तेत आलेल्या भाजपाने आता पुढील निवडणुका स्वबळावर लढण्याचा संकल्प केला आहे. त्यासाठीच विस्तारकांपासून, तर संकल्प सिद्धीपर्यंत अनेक अभियान संघटना पातळीवर सरू आहेत. लोकसभा निवडणुकांना आणखी दीड वर्ष असले, तरी भाजपाने आतापासूनच ‘मिशन -३५0’ डोळ्यापुढे ठेवून ही सर्व तयारी चालविली असून, राज्यात शिवसेनेच्या ताब्यातील लोकसभा मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. त्यामुळेच आता शिवसेनाही कामाला लागली आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ४ सप्टेंबर रोजी राज्यातील सर्व संपर्क व सहसंपर्क प्रमुखांची बैठक घेऊन संघटना बळकट करण्याचे निर्देश दिले, त्यानुसारच विदर्भाची जबाबदारी देण्यात आलेले परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी पश्‍चिम वर्‍हाडाचा दौरा सुरू केला असून, गुरुवारी अकोला येथे ते पदाधिकार्‍यांशी संवाद साधणार आहेत.अकोल्याचे संपर्कप्रमुख म्हणून जबाबदारी घेतल्यावर खासदार अरविंद सावंत यांनी संघटनेवर भर देत संघटनेची नव्याने उभारणी केली. अकोल्यात पूर्णवेळ देत त्यांनी महापालिका निवडणुकीची रणनीतीही ठरवित नव्या उमेदवारांना संधी देत शिवसेनेमध्ये निकोप वातावरण तयार केले. मात्र, भाजपाच्या वाढत्या प्रभावापुढे सेनेला अपेक्षित असे घवघवीत यश मिळविता आले नाही. तसं पाहिलं तर अकोल्यात सेने पुढे भाजपाचे मोठे आव्हान उभे आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत सेनेची साथ घेऊनच भाजपाने अकोल्यात तिसर्‍यांदा कमळ फुलविले. मात्र, विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेने वेगळे होत निवडणुका लढविल्या. िजल्ह्यातील पाच मतदारसंघापैकी चार जागांवर भाजपने झेंडा फडकवला. गतवर्षी झालेल्या नगराध्यक्ष अािण नगर परिषद निवडणुकीत तीन ठिकाणी भाजपचे नगराध्यक्ष निवडून आले असून, सेनेला एकाही ठिकाणी सत्ता स्थापन करता आली नाही. जिल्हाप्रमुख नितीन देशमुख यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आंदोलनाचा धडाका लावला, महानगरात राजेश मिo्रा व अतुल पवनीकर या दोन प्रमुखांनीही त्यांना सर्मथ साथ दिल्याने सेना चर्चेत राहिली असली, तरी जनमत वळविता आले नाही. महापलिका निवडणुकीत सेनेला ८0 पैकी ८ जागांवर समाधान मानावे लागले. तब्बल ४८ जागा जिंकत भाजपने एकहाती सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे आता आगामी निवडणुकीत दमदार कामगिरीसाठी शिवसेनेला मजबूत पक्ष बांधणी करावी लागणार आहे. जिल्हा परिषदमध्येही सेना भाजपच्या तुलनेने कमकुवत आहे. भाजपचे १२, तर शिवसेनेचे सध्या ७ सदस्य आहेत. पूर्वी ही संख्या ८ होती. मात्र, जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीनंतर शिवसेनेचे चंद्रशेखर पांडे व माधुरी गावंडे या दोन सदस्यांना पक्षातून निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर अपक्ष सदस्य नितीन देशमुख यांना शिवसेनेत प्रवेश देत जिल्हाप्रमुखही करण्यात आले होते. त्यामुळे आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीतही सेनेचा कस लागणार आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालावर नजर टाकली तर सेनेला मिळालेली मते लक्षात घेता ग्रामीण भागातही शिवसेनेसमोर प्रभावी नेतृत्वाचा प्रश्न आहे. या सर्व पृष्ठभूमीवर परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे. खा. अरविंद सावंत यांना विश्‍वासात घेत संघटनेत चैतन्य निर्माण करण्यासोबतच जनाधार उभा करण्याचे मोठे काम त्यांना करावे लागणार आहे. रावते हे एकेकाळी अकोल्याचे संपर्कप्रमुख होते. आजही त्यांचा संपर्क कायम आहे. या भागातील प्रत्येक प्रश्नावर त्यांनी थेट मुंबईपर्यंत आवाज उठविला आहे. कापूस दिंडी, देता की जाता, अशा आंदोलनाच्या माध्यमातून ते परिचित आहेत. त्यामुळे दिवाकर रावते आता शिवसैनिकांना कोणते बाळकडू देतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
युवा सेनेला शिलेदार कोण?माजी मंत्री गुलाबराव गावंडे यांनी सेनेला जय महाराष्ट्र केल्यानंतर त्यांचे सुपुत्र संग्राम गावंडे यांनीही युवा सेना जिल्हाप्रमुख पदाचा राजीनामा देत सेनेला सोडचिठ्ठी दिली. तेव्हापासून युवा सेनेचे पद रिक्त आहे. या पदासाठी अनेक इच्छुक असले, तरी केवळ वारसाहक्काने नाही, तर शिवसैनिक म्हणून रस्त्यावर उतरणार्‍या युवकाला युवा सेनेची जबाबदारी मिळण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
महिला सेनेकडेही दुर्लक्ष युवा सेनेसोबतच शिवसेनेची महिला सेना ही अतिशय आक्रमक सेना म्हणून ओळखली जाते. मात्र, सध्या अकोल्यात या महत्त्वाच्या आघाडीकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. एक-दोन महिला प्रभावीपणे काम करतात. मात्र, संघटना म्हणून त्यांच्या कार्याला बळ मिळत नसल्याची खंत आहे.
सत्तेत वाटा नाही! भाजपासोबत शिवसेनाही सत्तेत आहे. मात्र, अशासकीय समित्यांमध्ये सेनेला सन्मानजनक वाटा मिळालेला नाही. भाजपाच्या गुडबुकमध्ये असलेल्या काही शिवसैनिकांना एक-दोन समित्यांमध्ये स्थान देत सेनेची बोळवण केली जात असून, शासकीय कार्यक्रमातही सेनेला डावलले जात असल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत.