अकोला : यंदा खरीप हंगामात पीक विम्यासाठी मुदत वाढवून दिल्यानंतरही जिल्ह्यात शेतकऱ्यांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. पीक विमा भरल्यानंतर मदत मिळण्यासाठी लावण्यात येणारे विविध निकष आडकाठी बनत असल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांनी यंदा पीकविम्याकडे पाठ फिरविली आहे. मदत मिळत नसेल तर कंपन्यांचे दुकान भरण्यासाठी पीकविमा काढायचा काय, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे. दरवर्षी अतिवृष्टी, अवेळी पाऊस, किडींच्या हल्ल्यामुळे जिल्ह्यात पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. गतवर्षीही सोयाबीन व कपाशीचे मोठे नुकसान झाले. या शेतकऱ्यांना पीकविम्याच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देण्याची आवश्यकता होती; परंतु बहुतांश जणांना मदत मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे. यावर्षीही केवळ १ लाख ३ हजार शेतकऱ्यांना पीकविमा देण्यात आला आहे. तर १ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांना कुठलाही लाभ देण्यात आला नाही.
क्लेम सादर न झालेल्या शेतकऱ्यांनी तालुक्याचे कृषी कार्यालय किंवा जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात अर्ज करावा. नुकसान झालेले शेतकरी विम्यापासून वंचित राहणार नाहीत. यंदाही शेतकऱ्यांनी पीकविम्यासाठी अर्ज केले आहेत.
- डॉ. कांताप्पा खोत, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अकोला.
जिल्ह्यातील एकूण शेतकरी
२८०९८७
पीकविमा काढलेले शेतकरी
गतवर्षी २६३९९३
यावर्षी १९०५२४
एकूण खरीप क्षेत्र ४८३२९१
कापूस १५५६८६
सोयाबीन २१३६३७
तूर ५३१५८
मूग २१३३०
उडीद १४०४५
ज्वारी ७००३
यंदा ७० टक्के पीक विमा
गतवर्षी अतिवृष्टीने सोयाबीन व बोंडअळीने कपाशीचे नुकसान झाले. तरी भरपाई मिळाली नाही.
सतत हीच स्थिती असूनही मदत मिळत नाही. त्यामुळे यंदा बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला नाही.
मागीलवर्षीच्या तुलनेत यंदा ७० टक्के शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला. शेतकरीही पीकविम्याबाबत उदासीन आहेत.
गतवर्षीचा अनुभव वाईट
दरवर्षी ११ हजार रुपयांचा पीकविमा भरत असतो. मात्र, अद्यापही अपेक्षित लाभ मिळाला नाही. पिकांचे नुकसान झाल्यावरही निकषात बसत नसल्याचे सांगत मदतीपासून वंचित ठेवल्या जात आहे. यंदातरी नुकसान झाल्यास लाभ मिळेल या अपेक्षेने पीकविमा भरला आहे.
- संतोष टाले, शेतकरी, माझोड
पीकविम्याचे निकष न उमजणारे आहेत. मागीलवर्षी अतिवृष्टीने सोयाबीन व बोंडअळीने कपाशीचे नुकसान झाले; परंतु शासनाकडून कुठलीही मदत मिळाली नाही. दरवर्षी पीकविमा भरूनही मदत मिळण्याची श्वाश्वती नाही. त्यामुळे आता पीकविमा भरावा की नाही असा विचार सुरू आहे.
- सचिन दिवनाले, शेतकरी, गाजीपूर
शेती तज्ज्ञ म्हणतात...
पीकविमा म्हणजे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट काळात मदत मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु मदत मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची नाराजी होत आहे. पीकविम्याचे निकष बदलणे गरजेचे आहे. कागदोपत्री पाहणी प्लॉट टाकल्या जातात. त्यामुळे मनमानी कारभार सुरू आहे.
- डाॅ.प्रकाश मानकर, चेअरमन, भारत कृषक समाज
- डाॅ.निलेश पाटील, युवा आघाडी विदर्भ प्रमुख, शेतकरी संघटना