संपादित जमिनीच्या भरपाईत गैरव्यवहार

हायकोर्टात याचिका : अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जिल्ह्यातील शहापूर सिंचन प्रकल्पासाठी वडाळी देशमुख गावातील जमीन संपादित करण्यात आली आहे. या जमिनीची व जमिनीवरील फळझाडांची भरपाई ठरविताना शासकीय अधिकाऱ्यांनी मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.
मोहन पांडे असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते आकोट येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते आहेत. २००९-१० मध्ये सदर प्रकल्पासाठी वडाळी देशमुख गावातील अन्नपूर्णा डोरले, कमलाबाई बोडखे, पार्वतीबाई बोडखे, विजय देशमुख, अरुण आकोटकर, रामचंद्र आकोटकर, सुधीर आकोटकर व विलास आकोटकर या शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आली आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी जमिनीवरील फळझाडांचे मूल्यांकन करून ११ मे २०१२ रोजी तर, भूसंपादन अधिकाऱ्याने जमिनीचे मूल्यांकन करून १६ जुलै २०१४ रोजी अहवाल सादर केला. त्यावरून फळझाडांसाठी एकूण २ कोटी ५३ लाख ६३१ रुपये तर, जमिनीसाठी एकूण ३ कोटी १८ लाख १५ हजार ४८० रुपये भरपाई निश्चित करण्यात आली. ही भरपाई अवास्तव असून त्यामुळे सार्वजनिक निधीचे नुकसान होईल असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
भरपाईत गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आल्यानंतर याचिकाकर्त्याने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्यानंतर याप्रकरणात सुरुवातीपासूनच गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल दिला होता. परंतु, जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांवर काहीच कारवाई केली नाही. यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दिल्यानंतर त्यांनी सहायक पोलीस उपनिरीक्षकाकडे चौकशीची जबाबदारी सोपविली. हा अधिकारी तृतीय श्रेणीचा असून आरोपी अधिकारी उच्च श्रेणीचे आहेत. परिणामी यातून काहीच साध्य होण्याची शक्यता नाही असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याने आकोट उप-विभागीय अधिकारी शैलेश हिंगे व पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय लोले यांच्यावर विविध आरोप केले आहेत. याप्रकरणाची ‘सीआयडी’मार्फत चौकशी करण्यात यावी व भरपाई वितरणावर स्थगिती देण्यात यावी अशी याचिकाकर्त्यांची विनंती आहे.

प्रतिवादींना नोटीस
न्यायालयाने गृह विभागाचे सचिव, पोलीस महानिरीक्षक, अकोला जिल्हाधिकारी, आकोट उप-विभागीय अधिकारी शैलेश हिंगे व पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय लोले यांना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. उज्ज्वल देशपांडे यांनी बाजू मांडली.