पाचवी, आठवीच्या वर्गाचा निर्णय शिक्षण समिती घेणार!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 11, 2019 01:48 PM2019-06-11T13:48:40+5:302019-06-11T13:49:00+5:30
अकोला: जिल्हा परिषदेच्या शाळांना इयत्ता पाचवी व आठवीचे वर्ग जोडल्याच्या मुद्यावर जि.प. शिक्षक संघटना आणि खासगी शैक्षणिक संस्था संचालक-पदाधिकाऱ्यांच्या सोमवारी झालेल्या संयुक्त बैठकीत आरोप-प्रत्यारोप झाले.
अकोला: जिल्हा परिषदेच्या शाळांना इयत्ता पाचवी व आठवीचे वर्ग जोडल्याच्या मुद्यावर जि.प. शिक्षक संघटना आणि खासगी शैक्षणिक संस्था संचालक-पदाधिकाऱ्यांच्या सोमवारी झालेल्या संयुक्त बैठकीत आरोप-प्रत्यारोप झाले. वर्ग जोडल्याने अनैसर्गिक स्पर्धेतून खासगी शाळांमधील शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ येणार असल्याचे संस्था संचालक व खासगी शिक्षकांनी सांगितले. यावर वर्ग जोडण्याची प्रक्रिया शासनाने वेळोवेळी जारी केलेल्या निर्णयानुसारच पार पाडण्यात आली असून, दर्जेदार शिक्षण मिळणाºया शाळांची निवड पालक करेल, असे प्रत्युत्तर जिल्हा परिषद शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिले. या मुद्यावर एकमत होत नसल्याने शिक्षण सभापती पुंडलिकराव अरबट यांनी यावर आता शिक्षण समितीच्या सभेत निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले. बैठकीत दोन्ही बाजूंच्या प्रत्येक पाच प्रतिनिधींनी उपस्थित राहावे, असेही ते म्हणाले.
सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, शिक्षण समितीच्या सदस्य ज्योत्स्ना चोरे, प्रतिभा अवचार, मनोहर हरणे, गोपाल कोल्हे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राची जांभेकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास खिल्लारे उपस्थित होते.
असे झाले आरोप-प्रत्यारोप
इयत्ता ५ वी व ८ वीचे वर्ग जोडण्याच्या प्रक्रियेत ‘आरटीई’मधील तरतुदींचे पालन झाले नाही, असा आरोप विरोधक अर्थात खासगी शिक्षकांनी केला. या प्रक्रियेमुळे निर्माण होणाºया स्पर्धेतून खासगी शाळांमधील शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत, असाही दावा विरोधकांमधून करण्यात आला. वर्ग जोडण्याच्या प्रक्रियेची मान्यता घेण्यात आली नसल्याचा दावा विरोधकांनी केला. ‘आरटीई’ची अंमलबजावणी करताना कोणत्याच घटकावर अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याचा सूर विरोधकांनी आवळला. आरटीईनुसार वर्ग १ व ५ किमान ५ कि.मी.च्या, तर ६ ते ८ किमान ३ कि.मी.च्या अंतरात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. शासनाच्या २८ आॅगस्ट २०१५ नुसार वर्ग ५ वी व ८ वी ही नैसर्गिक वाढ असून, त्यासाठी शासनाची अंतराची अट नाही, असा दावा समर्थकांनी केला. २ जुलै २०१३ च्या शासन निर्णयानंतर सर्व रिट याचिका एकत्रित केल्यानंतर शासनाचा उपरोक्त निर्णय लागू झाला.
जिल्हा परिषद शिक्षकांचा दमदार युक्तिवाद
जिल्हा परिषद शाळांना वर्ग ५ वी ८ वीचे वर्ग जोडण्याच्या समर्थनार्थ शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाºयांनी मुद्देसूद माहिती सादर केली. सर्व शासन निर्णय, परिपत्रकांचे विश्लेषण केले. यात महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटनेचे राज्य प्रवक्ते जव्वाद हुसेन, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष मारोती वरोकार, कास्ट्राइब शिक्षक संघटनेचे शशिकांत गायकवाड, साने गुरुजी सेवा संघाचे ज्ञानेश्वर मांडेकर यांच्यासह प्रहार शिक्षक संघटनेचे शशांक टिकार यांचा समावेश होता.
संयुक्त निवेदनास नकार
शाळांना वर्ग ५ वी ८ वीचे वर्ग जोडण्याबाबत दोन्ही बाजंूनी संयुक्त निवेदन द्यावे, अशी सूचना सीईओ आयुष प्रसाद यांनी केली; मात्र संयुक्त निवेदनावरही एकमत होत नव्हते. या ठिकाणी आपण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा निर्णय घेण्यासाठी एकत्र झालो असून, सर्वानुमते मध्यम मार्ग काढा, असे आवाहन त्यांनी केले; मात्र तरीही निर्णय होत नव्हता. अखेर दुसºया बैठकीला जायचे आहे, असे म्हणत सीईओ सभागृहातून बाहेर पडले.