पीक विम्याबाबत शेतकरी नाराज, तर खरेदी केंद्रांअभावी शेतीमालाची कवडीमोल दराने विक्री

सरकारी खरेदी केंद्र नावालाच!

राजरत्न सिरसाट 

अकोला : शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला आधारभूत दर मिळावेत, याकरिता शासनाने शेतमाल खरेदी योजना सुरू केली आहे; परंतु अलीकडच्या काही वर्षांत ही योजना नावापुरतीच सुरू असून, खरा लाभार्थी कोण, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. यावर्षी खरीप हंगामातील मूग, उडीद या पहिल्या पिकांंची आवक सुरू झाली आहे; परंतु अद्याप शासकीय खरेदी केंद्र सुरू न केल्याने शेतकºयांना प्रतिक्ंिवटल १,४५० रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.

यावर्षी राज्यात काही भागात दुष्काळी स्थिती असल्याने शासनाने हंगामापूर्वी खरेदीचे नियोजन करण्याची गरज आहे. खरीप हंगामातील पहिले पीक मूग, उडिदाची आवक १५ आॅगस्टपासून सुरू होते. परंतु यावर्षी अद्याप शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले नाहीत.
मुगाचे हमीदर यावर्षी प्रतिक्ंिवटल ७ हजार ५० रुपये आहेत. बाजारात हेच दर सरासरी ५,६०० रुपये असल्याने शेतकºयांना १,४५० रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. उडिदाची आधारभूत किंमत प्रतिक्ंिवटल ५,७०० रुपये आहे; परंतु शेतकºयांना बाजारात प्रतिक्ंिवटल सरासरी ४ हजार रुपयांनी उडीद विकावा लागत आहे.

पिकांचा हंगाम (मूग, उडीद)
खरीप हंगामातील मूग, उडीद पहिले पीक. १५ आॅगस्टपासून बाजारात येण्यास सुरुवात होते. तथापि, मागील पाच वर्षांचा आढावा घेतला असता आधारभूत खरेदी केंद्र आॅक्टोबरमध्ये म्हणजे दोन महिने उशिरा सुरू झाली आहेत. गतवर्षी तर २९ आॅक्टोबरला खरेदी सुरू करण्यात आली. तोपर्यंत शेतकºयांनी सर्व मूग बाजारात विकला. त्यांना प्रतिक्ंिवटल ३,४५० ते ५ हजार ७५ रुपये मिळाले. आधारभूत किंमत मात्र ६ हजार ९७५ रुपये होती. म्हणजे १,९०० रुपयांचा तोटा शेतकºयांना सहन करावा लागला.

सोयाबीन काढणी हंगाम आॅक्टोबर महिन्यात सुरू होतो. गतवर्षी आधारभूत किं मत ३,३९९ रुपये होती; परंतु शासकीय खरेदी केंद्र ५ डिसेंबर रोजी म्हणजे एक महिना उशिरा सुरू करण्यात आले. तोपर्यंत शेतकºयांनी प्रतिक्ंिवटल १,९०० ते २ हजार रुपयांनी सोयाबीन विकले. ज्यांच्याकडे माल साठविण्यासाठी सोय होती, त्यांनी दरवाढीची प्रतीक्षा केली. शेवटी शेवटी हे दर सरासरी ३,१५० ते ३,८५० रुपयांवर पोहोचले. तेव्हा मोजक्याच शेतकºयांकडे सोयाबीन होते.

शेतकºयांची तूर व्यापाºयांनी विकली!
२०१६-१७ चे उदाहरण बघितल्यास बहुतांश तूर व्यापाºयांनी खरेदी केली होती. खरेदी केंद्र सुरू होताच ही तूर विकण्यासाठी व्यापाºयांचेच ट्रॅक्टर रांगेत होते. सर्वच पिकांबाबत असेच होत असून, खरेदी लवकर सुरू होत नसल्याने उत्पादन खर्चावर आधारित दर मिळत नाही. परिणामी, शेतकºयांना प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.

शेतकºयांना संरक्षण देण्यासाठी आधारभूत योजना आहे. पिकांचा हंगामदेखील ठरलेला आहे. याअगोदरच खरेदीचे नियोजन करणे गरजेचे आहे; परंतु शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्यसने शेतकºयांचे आर्थिक शोषण करणाºया व्यापाºयांना फायदा होत आहे. दुष्काळाची स्थिती असताना शासनाने अधिक दक्ष राहत शेतकºयांना पाठबळ देणे गरजेचे आहे.
- डॉ. शरद निंबाळकर, माजी कुलगुरू , शेती तज्ज्ञ, डॉ. पंदेकृवि.

१० हजार शेतकºयांच्या तक्रारी
बीड : खरीप हंगामातील सोयाबीन व इतर काही पिकांचे पैसे आलेच नाही, अशा तक्रारी १० हजार शेतकºयांनी कृषी विभागाकडे केल्या आहेत. ओरिएंटल इन्शुरन्स विमा कंपनीमध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत १४ लाख ११ हजार ६१३ शेतकºयांनी ५४०.५३ कोटी रुपये हप्ता भरला होता. बदल्यात १४६ कोटी रुपये विमा मंजूर झाला आहे. सोयाबीन पिकाचे पैसे मिळालेले नाहीत, अशा शेतकºयांच्या तक्रारी आहेत.

परभणीतील शेतकरी संभ्रमात
परभणी : खरीप हंगामातील पिकांना विमा संरक्षण देण्यासाठी २०१८-१९ या खरीप हंगामात ५ लाख ८२ हजार ६४९ शेतकºयांनी २८ कोटी ५८ लाख रुपयांचा विमा हप्ता भरला होता़ परंतु, केवळ ६१ कोटी ५२ लाख रुपयांचीच नुकसान भरपाई जिल्ह्याला मिळाली. त्यामुळे अर्ध्याहून अधिक शेतकरी वंचित आहेत़ ५ लाख ८२ हजार ६४९ शेतकºयांनी इफ्को टोकियो विमा कंपनीकडे सोयाबीन, तूर, उडीद, मूग व कापूस पिकांचा विमा उतरविला.

खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळेबंद जुळेना!

अविनाश साबापुरे 

यवतमाळ : शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर शेतमालाच्या दराचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव मिळावा, अशी शेतकºयांची मागणी आहे. राज्य कृषीमूल्य आयोगाकडून केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाकडे होणाºया शिफारसीही विचारात घेतल्या जात नाही, असा आरोप होत आहे. केंद्राने जाहीर केलेल्या विविध शेतमालाच्या हमीभावात केवळ ५० ते १०० रुपयांची वाढ पाहून शेतकºयांमध्ये कमालीची निराशा आहे.
आघाडी शासनाच्या काळात स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल आला. त्यात शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव दिला जाण्याची शिफारस करण्यात आली. या अहवालातील ‘निवडक’ शिफारसी स्वीकारून शासनाने हमीभावाबाबतची शिफारस मात्र बासनात बांधून ठेवली. याच दरम्यान, २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी सध्याचे पंतप्रधान आणि तत्कालीन उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी यवतमाळ जिल्ह्यात येऊन शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा दर देण्याचे आश्वासन भरसभेत दिले होते. मात्र त्यांची पंतप्रधानपदाची पहिली टर्म संपून आता दुसरी सुरू झाली, तरी हे आश्वासन पूर्ण झालेले नाही.
त्याचवेळी शासन शेतकरी आत्महत्या कमी झाल्याचा दावा करीत आहे. प्रत्यक्षात मात्र आत्महत्या घडतच आहेत. त्यामागे शेतमालाला भाव नसणे हेच मुख्य कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. शिवाय, शासनाने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षाही बाजारात शेतमालाला कमी दर मिळतो. बाजार समितीत माल विक्री केल्यानंतरही तातडीने चुकारे मिळत नाही. अर्धा हंगाम संपल्यावर शासनाचे खरेदी केंद्र सुरू केले जातात. त्यामुळे हाती आलेला शेतमाल गरजेपोटी व्यापाºयांना कमी भावात विकण्याशिवाय शेतकºयांकडे पर्याय नसतो. मात्र नंतर शासकीय खरेदी केंद्र सुरू होऊनही त्याचा लाभ शेतकºयांना मिळत नाही. हंगाम संपल्यावर भाव वाढविण्याचा प्रकारही शासनाकडून केला जातो. तोपर्यंत शेतकºयांकडे मालच शिल्लक नसतो.

कापूस
हमीदर - ५५५० रूपये
एकरी उत्पादन - ५ क्विंटल
एकरी उत्पन्न - २७,७५० रुपये
लागवड खर्च - ६८,५९० रुपये
खर्च आणि उत्पन्नातील
तफावत - ४०,८४० रुपये (तोटा)
सोयाबीन
हमीदर - ३७५० रूपये
(बाजारदर - ३४००)
एकरी उत्पादन - ४ क्विंटल
एकरी उत्पन्न - १३६०० रूपये
लागवड खर्च - २६५००
खर्च आणि उत्पन्नातील
तफावत - १२,९०० (तोटा)
तूर
हमीदर - ५८०० रुपये
(प्रत्यक्ष बाजारदर ५०००)
एकरी उत्पादन - एक क्विंटल
एकरी उत्पन्न - ५००० रुपये
लागवड खर्च - २१००० रूपये
खर्च आणि उत्पन्नातील
तफावत - १६००० (तोटा)