‘अमृत’ योजनेचा खेळखंडोबा; मनपाने अदा केले ११७ कोटींचे देयक

भूमिगत व पाणी पुरवठा योजनेचे काम करणाऱ्या दोन्ही कंपन्यांना तब्बल ११७ कोटी रुपयांचे देयक अदा केल्याची माहिती आहे.

- आशिष गावंडे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : अमृत अभियान अंतर्गत शहरातील भूमिगत गटार योजना तसेच पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत असून, कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. संबंधित कामांचा दर्जा न तपासता मनपा प्रशासनाने आजवर भूमिगत व पाणी पुरवठा योजनेचे काम करणाऱ्या दोन्ही कंपन्यांना तब्बल ११७ कोटी रुपयांचे देयक अदा केल्याची माहिती आहे.
अमृत अभियानांतर्गत भूमिगत गटार योजनेच्या माध्यमातून शहरातील घाण सांडपाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया केल्यानंतर सदर पाण्याचा शेती व उद्योगासाठी दुहेरी वापर करता येणार असल्याचा दावा सत्ताधारी भाजपच्यावतीने करण्यात आला होता. केंद्र व राज्य शासनाच्या मंजुरीनंतर मनपा प्रशासनाने ६१ कोटी २४ लाख रुपये किमतीच्या कामाची निविदा प्रकाशित केली असता ईगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी ठाणे, यांची निविदा मंजूर करण्यात येऊन कार्यादेश देण्यात आला. मोर्णा नदी पात्रातून शिलोडा येथील २७ एमएलडीच्या मलनिस्सारण प्रकल्पापर्यंत मलवाहिनीचे जाळे टाकण्यात आले. आज रोजी या ठिकाणी पम्पिंग स्टेशनचे काम अर्धवट स्थितीत आहे. तसेच आपातापा येथून एक्स्प्रेस फिडर उभारण्यासाठी विद्युत वाहिनीचे काम रेल्वे प्रशासनाच्या मंजुरीअभावी अर्धवट स्थितीत पडून आहे. हा प्रकार कमी म्हणून की काय, शिलोडा येथे उभारण्यात आलेल्या एसटीपी प्लांटच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित असतानासुद्धा या संपूर्ण कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी न करता मनपाकडून संबंधित कंपनीला देयक अदा केल्याची माहिती आहे.
अवघ्या दीड फुटांवर जलवाहिनीचे जाळे
अमृत अभियानमधून संपूर्ण शहरातील जलवाहिनीचे जाळे बदलणे तसेच नवीन आठ जलकुंभ उभारण्यासाठी मनपा प्रशासनाने ८७ कोटी रुपयांची निविदा प्रकाशित केली होती. या कामासाठी ‘एपी अ‍ॅण्ड जीपी’ नामक कंपनीला कंत्राट दिला आहे. कंपनीच्यावतीने जलवाहिनी टाकताना सर्व निकष, नियम बासनात गुंडाळून ठेवत शहरातील बहुतांश भागात अवघ्या एक ते दीड फुटावर जलवाहिनी टाकण्यात धन्यता मानली आहे.

मनपाचे नियंत्रण नाही; देयक अदा करण्याची घाई
अमृत अभियानसाठी राज्य शासनाने तांत्रिक सल्लागार म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची नियुक्ती केली. भूमिगत गटार योजना असो व जलवाहिनीचे जाळे किंवा जलकुंभ उभारणे ही कामे करताना सर्व निकष, नियम पायदळी तुडविले जात आहेत. या संपूर्ण कामावर एमजेपीने देखरेख ठेवणे अपेक्षित असताना मनपाकडे केवळ देयकांच्या फायली सादर केल्या जात आहेत. त्यावर तांत्रिक सल्लागार एमजेपी असल्याचे सांगून हात झटकणाºया मनपाकडून केवळ देयक अदा केल्या जात आहेत.