आधी ‘जीआयएस’चा सर्व्हे; तरच वेतनासाठी निधी

शासनाने स्पष्ट केली भूमिका; मनपाच्या अडचणींत वाढ.

अकोला, दि.३- महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी धोरणात्मक निर्णयावर अंमलबजावणी न करता केवळ आश्‍वासने दिली जातात. त्यामुळे थकीत वेतनाची समस्या वारंवार निर्माण होत आहे. जीआयएसद्वारे मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केल्यास पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासोबतच थकीत वेतनाचा प्रश्न निकाली निघेल. प्रशासन जोपर्यंत ह्यजीआयएसह्णच्या सर्व्हेला सुरुवात करीत नाही, तोपर्यंत वेतनासाठी निधी मिळणार नसल्याची भूमिका बुधवारी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी स्पष्ट केली.स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय उभारणी व स्वच्छ शहर या मुद्यावर नगर विकास विभागाने महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांच्याकडून कामाचा आढावा घेतला. यावेळी कर्मचार्‍यांच्या थकीत वेतनाच्या विषयावर शासनाने भूमिका मांडली. केंद्र व राज्य शासनाने विविध योजनांसाठी महापालिकेला निधी उपलब्ध करून दिला. मनपा प्रशासनाने कोट्यवधींची रक्कम ठेवींच्या स्वरूपात बँकेत जमा केली. त्याबदल्यात जमा झालेल्या व्याजाची रक्कम कर्मचार्‍यांच्या थकीत वेतनासाठी देण्याची मागणी करीत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे रेटा धरला. त्या पृष्ठभूमिवर नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी रोखठोक मत व्यक्त केले. २0११ मध्ये सहा महिन्यांच्या थकीत वेतनासाठी शासनाने कर्ज स्वरूपात १६ कोटींची मनपाला आर्थिक मदत केली होती. त्यावेळीसुद्धा उत्पन्नात वाढ करण्याचे आश्‍वासन पालिका प्रशासनाने दिले होते. या पाच वर्षांच्या कालावधीत पालिकेने उत्पन्न वाढीसाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न केले नसल्याचे प्रधान सचिव म्हैसकर यांनी सांगितले. त्यामुळे आधी ह्यजीआयएसह्णलागू करा, त्यानंतरच वेतनासाठी निधीचे नियोजन केले जाणार असल्याचे प्रधान सचिवांनी स्पष्ट केले. लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेकडे लक्षकर्मचार्‍यांच्या थकीत वेतनासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी शासनाकडे सतत पाठपुरावा करीत आहेत. मनपा प्रशासनाने मालमत्ता पुनर्मुल्यांकनासाठी ह्यजीआयएसह्ण च्या कंत्राटदाराला कार्यादेश दिले; मात्र वर्तमान स्थितीत सत्ताधारी भाजप व मनपा आयुक्त अजय लहाने यांच्यातील ताणलेल्या संबंधाचा परिणाम ह्यजीआयएसह्णच्या कामावर होत असल्याची बाब कोणीही नाकारत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी निधीची मागणी करण्यापेक्षा सत्तापक्ष व प्रशासनाचे कान उपटत उत्पन्नवाढीच्या मुद्यावर खडेबोल सुनावण्याची गरज निर्माण झाली आहे. "जीआयएसद्वारे सर्व्हे सुरू करण्यासाठी शासन आग्रही आहे. सर्व्हे सुरू करून त्याचा अहवाल पाठवण्याचे प्रधान सचिवांनी निर्देश दिले आहेत. सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे."- अजय लहाने, आयुक्त, मनपा