अकोला : कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चितीची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून पैशांची मागणी केल्याची प्रकरणे गेल्या काही दिवसांत सातत्याने उघड झाली आहेत. याप्रकरणी अकोला पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागात कार्यरत चार कर्मचारी दोषी आढळल्याने त्यांना निलंबित करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शनिवारी दिला. विशेष म्हणजे, ही प्रकरणे प्रलंबित असल्याने सुटीच्या दिवशीही काम करण्याची वेळ आली आहे.सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळण्यासाठी निश्चिती करण्याची प्रक्रिया संबंधित विभागांना पूर्ण करावी लागते. जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयातील विभाग वगळता पंचायत समित्यांमध्ये वेतन निश्चितीची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदेच्या १४ विभागातील मिळून ४,५२६ प्रकरणे आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत ८४८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. उर्वरित ३,६७८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मूर्तिजापूर पंचायत समितीमध्ये कर्मचारी वेतन निश्चितीसाठी पैसे मागत असल्याच्या तक्रारीही मध्यंतरी झाल्या. त्यानंतर अकोल्यासह जिल्ह्यातील सर्वच पंचायत समित्यांमध्ये विशेषत: शिक्षकांना रकमेची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या. शनिवारी वेतन निश्चितीसाठी पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरू ठेवण्यात आले. तक्रारी झाल्याने त्याची माहिती घेण्यात आली. यावेळी अकोला पंचायत समितीमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ८४२ प्रकरणे प्रलंबित असल्याने कारणांचा शोध घेण्यात आला. त्यामध्ये पंचायत समितीमध्ये कार्यरत संबंधित कर्मचारी पैसे उकळत असल्याचे पुढे आले. त्यामुळे चौघांना निलंबित करण्याचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिला. सर्वच पंचायत समित्यांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांची संख्या पाहता संबंधित कर्मचाºयांची चौकशी करून कारवाई करण्याची गरज यानिमित्ताने अधोरेखित झाली आहे.- निलंबित झालेले कर्मचारीवेतन निश्चितीची प्रकरणे प्रलंबित ठेवल्याने अकोला पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागात कार्यरत चौघांना निलंबित करण्यात आले. त्यामध्ये पी. के. चंदेल, सय्यद रियाजोद्दीन, पी. एम. मोहोड व डी. ए. महल्ले यांचा समावेश आहे.- पंचायत समितीनिहाय प्रलंबित प्रकरणेअकोला ८४२अकोट ६०४बार्शीटाकळी ४६१तेल्हारा ३९४मूर्तिजापूर ५२६बाळापूर ५७२पातूर ३८९