जिल्हा परिषद निवडणुकांचे भविष्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती

Akola ZP News निर्णयाकडे राजकीय मंडळी व जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.

अकाेला: जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या आरक्षण मुद्द्यावर न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अकाेला व वाशिम जिल्ह्याच्यायाचिकासुद्धा उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या अनुषंगाने उत्तर सादर करण्यासाठी राज्य शासनाने न्यायालयाला एक महिन्याचा अवधी मागितला होता. त्याची मुदत संपली असून, मंगळवार १७ नोव्हेबर राेजी सुनावणीची तारीख आहे. या निर्णयाकडे राजकीय मंडळी व जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील नंदुरबार, धुळे, वाशिम, अकोला व नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकांचा कार्यक्रम २०१७ मध्ये जाहीर झाला होता. धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील नागरिकांनी औरंगाबाद तर वाशिम, नागपूर व अकोला जिल्ह्यातील नागरिकांनी नागपूर उच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाला आव्हान दिले होते. दोन्ही न्यायालयांनी या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. जि. प. निवडणुकांची मुदत संपली म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने पाचही जिल्हा परिषदा बरखास्त केल्या व तातडीने प्रशासक नेमण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले होते व ओबीसी आरक्षण कशाच्या आधारावर दिले, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला होता; मात्र राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यामुळे तातडीने निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला; पण ओबीसी प्रवर्गातून निवडून जाणाऱ्या उमेदवारांना न्यायालयाचा निर्णय बंधनकारक राहील, असा आदेश दिला होता. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातून निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्जासोबत प्रतिज्ञापत्र दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी ऑक्टोबर महिन्यात झाली; परंतु अद्यापही राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. तेव्हा पुढील सुनावणी मंगळवारी( १७ नोव्हेंबर) ठेवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाविरोधात निर्णय दिला तर जि. प. चे आरक्षण नव्याने काढावे लागतील तर यापूर्वी काढण्यात आलेले आरक्षण योग्य ठरवले तर कुठलीच अडचण भासणार नाही, अशी शक्यता विधी तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.