हरभरा घोटाळा:  कारवाईचा बनाव; १३६ केंद्राचे परवाने केवळ दोन महिन्यांसाठी निलंबित

अकोला : अनुदानित हरभरा बियाणे घोटाळाप्रकरण महाबीजच्या वार्षिक सभेत कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी गांभिर्याने घेतल्याने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र निकम यांनी जिल्ह्यातील १३६ कृषी सेवा केंद्रांवर कारवाईचा बनाव केला आहे. कोणताही हंगाम नसताना केंद्राचे परवाने दोन महिन्यांसाठी निलंबित केल्याच्या आदेशावर त्यांनी जाता-जाता स्वाक्षरी केली. त्यासाठी कृषी केंद्र संचालकांशी ‘खास’ बोलणी करून सौम्य कारवाईचा पर्याय त्यांच्यासमोर ठेवण्यात आला. हरभरा घोटाळ््यातील मोठ्या माशांनी त्यासाठी सर्व ‘तजविज’ केल्यानंतरच अखेरच्या दिवशी आदेशावर शिक्कामोर्तब केल्याची चर्चा आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातून शासनाने २०१६ च्या रब्बी हंगामात हरभरा बियाणे अनुदानावर वाटपाची योजना राबविली. त्या योजनेचा फायदा अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नव्हे, तर अकोला शहरातील चार वितरकांसह ग्रामीण भागातील १३६ कृषी केंद्र संचालकांनीच घेतल्याचे चौकशीत पुढे आले. त्यामध्ये जवळपास ९० लाख रुपये अनुदानाचा घोटाळा झाला. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या सर्वच कृषी केंद्र संचालकांची जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकाºयांनी सुनावणी घेतली. त्यानंतर ६ जानेवारी २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार कृषी केंद्र परवाना, बियाणे, खते विक्री, साठवणूक परवान्याचे अधिकार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांकडे वर्ग झाले. त्यामुळे हरभरा घोटाळ्यातील संपूर्ण प्रकरणे त्यांच्याकडे देण्यात आली. त्यानंतर वर्षभरापासून ही कारवाई थंड बस्त्यात होती. दरम्यान, अनुदानित बियाणे वाटपासाठी पुरवठादार म्हणून नियुक्त केलेल्या महाबीज, कृभको, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाला देय असलेले अनुदान रोखण्यात आले. त्यानंतर कृषी केंद्र संचालकावर कोणती कारवाई केली, महाबीजच्या झालेल्या नुकसानाला कोण जबाबदार आहे, हा मुद्दा महाबीजच्या वार्षिक सभेत उपस्थित करण्यात आला. त्यावर राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतलेली आहे. त्यानुसार जानेवारी २०१९ च्या पहिल्या आठवड्यात अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र निकम यांनी नोटीस दिल्या. केंद्र संचालकांनी स्पष्टीकरण सादर केली. त्यावेळीच कृषी केंद्र संचालकांशी कारवाईबाबत ‘खास बोलणी’ करण्यात आली. त्यानुसार हंगाम नसताना केवळ दोन महिन्यासाठी परवाने निलंबनाचा पर्याय केंद्र संचालकांना देण्यात आला. त्यासाठीची ‘तजविज’ अकोला शहरातील चार बड्या माशांनी केल्याची माहिती पुढे येत आहे.
- महाबिजच्या ९० लाखांचा मार्ग मोकळा..
हरभरा वाटपात घोटाळा झाल्याने महाबीजने केलेल्या पुरवठ्यापोटी ९० लाख रुपयांचे अनुदान कृषी विभागाने रोखले होते. आता कृषी केंद्रांवर कारवाई केल्याने ते अनुदान महाबीजला दिले जाईल का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
- एकाच सुनावणीत कारवाई कशी..
अधीक्षक कृषी अधिकारी निकम यांनी स्पष्टीकरण मागवून एकाच सुनावणीत १३६ केंद्रांवर कारवाई केली. परवान्यासंदर्भातील प्रक्रीयेत अर्धन्यायिक पद्धतीने कामकाज चालवून निर्णय द्यावा लागतो. मात्र, निकम यांनी इतके दिवस विषय प्रलंबित ठेवून एकाच सुनावणीत घेतलेला निर्णय अनेक शंका उपस्थित करणारा ठरत आहे.

निलंबित झालेले कृषी केंद्र  

तेल्हारा: जगदंबा कृषी सेवा केंद्र, चांडक, सुपर, गोपाल, सागर, बालाजी, मंगलमूर्ती, गणराया, सरिता, दधिमती, गणेश, पुष्कर अ‍ॅग्रो एजन्सीज, शेतकी वस्तू भांडार, श्री गजानन अ‍ॅग्रो सेंटर, साई अ‍ॅग्रो सेंटर, श्रद्धा, हनुमान-दानापूर, गुप्ता एजन्सीज, वृशाली, राठी, कृषी विकास अ‍ॅग्रो-हिवरखेड, अभिजित-पाथर्डी, अक्षय-बेलखेड, प्रगत शेतकरी कृषी केंद्र, अश्विनी अ‍ॅग्रो एजन्सीज-आडसूळ, जय गजानन-माळेगाव बाजार, विदर्भ-अडगाव. 
अकोला शहर : शहा एजन्सीज, दीपक कृषी केंद्र, स्वाती सीड्स, अनुजा सीड्स, स्नेहसागर, स्वाती सीड्स, पाटणी ट्रेडर्स, प्रकाश ट्रेडिंग, गजानन सीड्स, योगेश, शिवराज, कृषी कल्पतरू अ‍ॅग्रो एजन्सीज, अमानकर, नयन, संजय, नॅचरली युवर्स, शेतकरी, कास्तकार, अभिजित अ‍ॅग्रो, साईविजय, ओम ट्रेडर्स, कृषी वैभव, कोरपे ब्रदर्स, अ‍ॅग्रो असोसिएट्स, आशीर्वाद, अंकुश, राजस, मोरेश्वर, रोशन, अकोला जिल्हा खरेदी-विक्री सोसायटी. 
अकोला ग्रामीण : उमेश अ‍ॅग्रो-दहीगाव गावंडे, जय गजानन, बालाजी अ‍ॅग्रो क्लिनिक-काटेपूर्णा, जय गजानन आपातापा, गजानन कृपा कानशिवणी, मेहरे, अंबिका-बोरगाव मंजू, प्रणव-मोरगाव (भाकरे), लोकसंचालित-कापशी रोड.
मूर्तिजापूर : महेश अ‍ॅग्रो एजन्सीज, अ‍ॅग्रो व्हिजन, महालक्ष्मी, गजानन, गुरुकृपा, धनलक्ष्मी, शेतकरी, श्याम, शिव अ‍ॅग्रो, पाटील, राधास्वामी.
पातूर: साई ट्रेडर्स, तालुका खरेदी-विक्री, दीपा, धनलक्ष्मी, अमोल, गोस्वामी, चैतन्य, अमोल-विवरा, सस्ती, मळसूर, आलेगाव, खेट्री, चरणगाव.