शिक्षकांच्या तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी आता तक्रार निवारण समिती!

अकोला: खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांमधील शिक्षकशिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी आता त्रिसदस्यीय तक्रार निवारण समिती गठित करण्यात येणार आहे. खासगी शाळांमधील शिक्षकांच्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्याची कोणतीही यंत्रणा नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील शिक्षण उपसंचालकांना २0 जुलै रोजी तक्रार निवारण समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शाळा न्यायाधीकरणाच्या अधिकार क्षेत्रात न येणाºया तक्रारीवर कारवाई करण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नसल्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने शालेय शिक्षण विभागाला तक्रार निवारण समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने तक्रार निवारण समिती गठित केली; परंतु शालेय शिक्षण विभागाने कोणतीही समिती गठित केली नाही. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पृष्ठभूमीवर खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी तक्रार निवारण समिती गठित करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. या समितीमध्ये अध्यक्षपदी संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सचिवपदी संबंधित शिक्षणाधिकारी आणि सदस्यपदी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक राहतील. समितीसमोर तक्रारकर्त्यास तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत तक्रारीवर सुनावणी घेऊन निकाल द्यावा लागेल. तक्रारकर्ता व ज्याच्याविरुद्ध तक्रार आहे, अशा दोघांना आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकारसुद्धा देण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)