अतिक्रमण विभाग प्रमुखांची  सेवा समाप्त; स्थायीचा निर्णय

अकोला : मनपाच्या अतिक्रमण विभागात मानधन तत्त्वावर नियुक्त केलेले विभाग प्रमुख आत्माराम इंगोले यांना एकतर्फी व मनमानी कारभार चांगलाच भोवला. सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या सूचनेला ठेंगा दाखवण्यासह झोन अधिकार्‍यांच्या पत्राला केराची टोपली दाखवणार्‍या आत्माराम इंगोले यांची कंत्राटी सेवा बुधवारपासून (१४ फेब्रुवारी) समाप्त करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या स्थायी समितीने घेतला.

ठळक मुद्देएकतर्फी, मनमानी कारभार भोवलावरिष्ठ अधिकार्‍यांना अभय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : मनपाच्या अतिक्रमण विभागात मानधन तत्त्वावर नियुक्त केलेले विभाग प्रमुख आत्माराम इंगोले यांना एकतर्फी व मनमानी कारभार चांगलाच भोवला. सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या सूचनेला ठेंगा दाखवण्यासह झोन अधिकार्‍यांच्या पत्राला केराची टोपली दाखवणार्‍या आत्माराम इंगोले यांची कंत्राटी सेवा बुधवारपासून (१४ फेब्रुवारी) समाप्त करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या स्थायी समितीने घेतला. याविषयी प्रशासनाने तातडीने कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश बुधवारी स्थायी समितीचे सभापती बाळ टाले यांनी दिले. 
मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी नगररचना विभाग, बांधकाम, जलप्रदाय विभागातील तांत्रिक पदांसाठी सक्षम उमेदवाराच्या नियुक्तीसाठी कंपनीला कंत्राट दिला होता. 
अतिक्र मण विभागाचे कामकाज व्यवस्थित सुरू असताना प्रशासनाने ऑक्टोबर महिन्यात सेवानवृत्त पोलीस अधिकारी आत्माराम इंगोले यांची कंत्राटी पद्धतीवर अतिक्रमण विभाग प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली. याबदल्यात इंगोले यांना ३४ हजार रुपये मानधन अदा केले जात होते. 
आत्माराम इंगोले यांच्या उण्यापुर्‍या तीन महिन्यांच्या कालावधीत अतिक्रमण विभागाचा कारभार पुरता रसातळाला गेल्याचे चित्र समोर आले. रस्त्यावरील अतिक्रमणाची समस्या दूर करण्याची जबाबदारी अतिक्रमण विभागाची असली, तरी कर्तव्याचा विसर पडल्यामुळे या विभागात अंदाधुंद कारभार माजल्याचे दिसून आले. अतिक्रमकांजवळून खुलेआम हप्ता वसूल करणे, त्यांची पाठराखण करणे, मर्जीतल्या अतिक्रमकांना पाठबळ देणे आदी प्रकार मागील काही दिवसांपासून सुरू झाले होते. या प्रकरणी विभाग प्रमुख आत्माराम इंगोले यांना नगरसेवकांसह क्षेत्रीय अधिकार्‍यांनी वारंवार सूचना, निर्देश देऊनही शहरात कोणत्याही कारवाया होत नसल्याची परिस्थिती समोर आली होती. 
अतिक्रमणाच्या मुद्यावर स्थायी समितीच्या सभेत शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा, भाजपाचे नगरसेवक सुनील क्षीरसागर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे फैयाज खान, काँग्रेसचे पराग कांबळे सातत्याने तक्रारी मांडत असतानासुद्धा विभाग प्रमुख कोणतीही कारवाई करीत नसल्याचे निदर्शनास आले. मनपा प्रशासनाकडून अदा होणार्‍या भरमसाठ वेतनाच्या बदल्यात अतिक्रमण विभाग प्रमुख आत्माराम इंगोले कर्तव्य बजावण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत स्थायी समितीने त्यांची कंत्राटी सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला. तसे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

पाटील साहेब, मस्करी लावली का?; नगरसेवक शर्मा यांचा सवाल  
शहरात फोफावलेले अतिक्रमण व अतिक्रमण विभागाच्या निष्क्रिय कामकाजावर सभागृहात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पोटतिडकीने समस्या मांडल्या. अतिक्रमण विभागावर उपायुक्त (विकास) यांचे नियंत्रण राहते. त्यानुषंगाने भाजप नगरसेवक अजय शर्मा यांनी अतिरिक्त आयुक्त दीपक पाटील यांना आजवर तुम्ही स्थायीच्या किती सभांना उपस्थिती लावली, असा प्रश्न विचारला. त्यावर पाटील यांनी ही पाचवी सभा असल्याचे सांगितले. मग आतापर्यंत स्थायीमध्ये घेतलेल्या किती विषयांवर तुम्ही अंमलबजावणी केली, असा सवाल शर्मा यांनी उपस्थित केला असता, अतिरिक्त आयुक्त दीपक पाटील यांनी चुप्पी साधली. ते पाहून सभागृहाची तुम्ही मस्करी लावली का, असा संतप्त सवाल विचारताच अतिरिक्त आयुक्त पाटील यांनी अतिक्रमणाच्या मुद्यावर स्पष्टीकरण दिले. त्यावर नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 

वरिष्ठांना अभय का?
अतिक्रमण विभागाच्या कामकाजावर मनपा उपायुक्त (विकास) यांचे नियंत्रण आहे. अतिरिक्त आयुक्त दीपक पाटील यांच्याकडे उपायुक्त पदाचा प्रभार आहे. अतिक्रमणाच्या मुद्यावर विभाग प्रमुख आत्माराम इंगोले यांच्यावर कारवाईची वेळ ओढवल्यामुळे या विभागाचा कारभार किती सक्षमपणे सुरू आहे, याचा प्रत्यय आला आहे. अशास्थितीत वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे स्थायी समितीच्या निष्पक्ष भूमिकेवरही काहींनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. 

कंत्राटी पदभरती; सात दिवसांत माहिती द्या!
मनपा प्रशासनाने बांधकाम विभाग, नगररचना विभाग, नगररचना विभागातील तांत्रिक संवर्गातील पदांसाठी खासगी एजन्सीमार्फत पदभरती केली. यासंदर्भात काँग्रेस नगरसेवक पराग कांबळे यांनी प्रशासनाला विचारणा केली असता संबंधित विभागाच्या कर्मचार्‍यांची तारांबळ उडाली. याविषयी स्थायी समितीला अंधारात ठेवण्यात आल्याचा आरोप पराग कांबळे यांनी केला. पदभरतीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात घोळ झाला असून, संबंधित क र्मचारी कोणत्याही कामांसाठी सक्षम नसल्याचा मुद्दा सेनेचे राजेश मिश्रा यांनी मांडला. यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त दीपक पाटील, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त सुरेश सोळसे यांनी उत्तर देणे अपेक्षित होते. तसे न झाल्यामुळे या प्रकरणी सात दिवसांत माहिती सादर करण्याचे निर्देश सभापती बाळ टाले यांनी दिले.