घरकुलांचे नियमबाह्य केलेले वाटप रद्द

अकोला: रमाई आवास योजनेचा गावनिहाय लक्ष्यांक ठरवताना पंचायत समित्यांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी ग्रामसेवक, सरपंचांना हाताशी धरून लाभार्थींची अक्षरश: लूट केली. लाभार्थींकडून पैसे वसूल करून देणाºया सरपंच, सचिवांच्या गावात निकषांपेक्षा अधिक घरकुल देण्याचा प्रकार घडला. हा प्रकार अकोलापंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी राहुल शेळके यांनी मोडीत काढला. तत्कालीन प्रभारी गटविकास अधिकाºयांनी नियमबाह्य केलेले वाटप रद्द करून नव्याने गावनिहाय लक्ष्यांक ठरवून दिला. त्यानुसार आता गावांमध्ये लाभार्थींची घरकुले होणार आहेत. रक्कम उकळणारे सरपंच, ग्रामसेवकांची गोची होणार आहे.
रमाई योजनेसाठी २०११ मध्ये झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, जातीनिहाय सर्वेक्षणातून लाभार्थींना पात्र यादीत घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. त्याचवेळी यादीबाहेर असलेल्या लाभार्थींसोबत पैशांची बोलणी करून घरकुल देण्याचे आमिष अनेक गावातील सरपंच, सचिवांनी दिले. त्यासाठी प्रती घरकुल १० हजार रुपयांपर्यंत वसूल करण्यात आले. लाभार्थींकडून रक्कम वसूल झालेल्या गावांमध्ये मनमानीपणे घरकुलाचा लक्ष्यांक देण्याचा प्रकार अकोला पंचायत समितीमध्ये घडला. रमाई आवास योजनेतील घरकुलाचा लक्ष्यांक सामाजिक न्याय विभागाने ठरवून दिला. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून पंचायत समिती स्तरावर एकूण घरकुलांची संख्या देण्यात आली. त्याचे गावनिहाय वाटप संबंधित गटविकास अधिकाºयांनी करून तसे पत्र ग्रामसेवकांना दिले. अकोला पंचायत समितीमधील गावनिहाय वाटप केलेल्या घरकुलांची संख्या पाहता त्यामध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने ४ डिसेंबर २०१८ रोजीच प्रसिद्ध केले होते, हे विशेष.
- प्रभारी अधिकाºयांनी केले वाटप
अकोला पंचायत समितीचे प्रभारी गटविकास अधिकारी असताना कृषी अधिकारी जी.आर. बोंडे यांनी गावनिहाय घरकुलाचे वाटप केले. त्यासाठी कोणताही निकष लावला नाही. त्यामुळेच अनेक गावांमध्ये विषमतेने वाटप झाले. तसेच पंचायत समितीच्या अधिकाºयांशी संबंध असणाºया सरपंच, सचिवांना घरकुलाचा लक्ष्यांक देताना प्रती घरकुल ५ हजार रुपयेप्रमाणे बोली करण्यात आली. गावात लाभार्थींकडून १० हजार रुपये वसूल करून ‘फिफ्टी-फिफ्टी’चा फार्म्युला त्यासाठी लावण्यात आला.