- राजरत्न सिरसाट
अकोला : एचटीबीटी बियाणे पेरणीवर सरकारची बंदी असताना राज्यात जवळपास ३५ ते ४० टक्के एचटीबीटी कपाशीचे बियाणे अवैधरीत्या विकले गेल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. हे तंत्रज्ञान उत्तम असल्यानेच या बियाणांची विक्री झाल्याचा सूर शेतकरी संघटनांचा आहे. दुसरीकडे मानवी आराेग्यासह जैवविविधतेला धाेका असल्याचा दावा पर्यावरणवाद्यांनी केल्याने याचा सरकारने विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. याबाबतीत प्रख्यात कापूस संशाेधक डाॅ. संताेष तावरे यांच्याकडून जाणून घेतले असता त्यांनी शेतकऱ्यांचा एचटीबीटीकडे वाढलेला कल बघता आता सरकारनेही ठाेस निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.
सन २००९मध्ये जनुकीय स्थानांतरीय ((एचटीबीटी) तंत्रज्ञान आलं. २०१२ व १३मध्ये भारतीय कृषी संशाेधन परिषदेने यावर चाचण्या घेतल्या. परंतु एचटीबीटीमुळे ग्लायफाेसेटचा वापर वाढेल. मानवी आराेग्यासह या बियाणातील तणनाशक प्रतिराेधक जनुकांच्या परागीकरणामुळे इतर वनस्पतींमध्ये याचा प्रसार हाेऊन इतर पिकांच्या जैवविविधतेला धाेका पाेहाेचेल. यामुळे याला पर्यावरणवाद्यांचा विराेध हाेत आहे. परंतु कापूसवगळता साेयाबीन व इतर पिकांवर या ना त्या पद्धतीने ग्लायफाेसेटचा वापर हाेतच आहे. तणनाशकांचा वापर वाढला आहे. दुसरीकडे एचटीबीटी कपाशी बियाणे पेरणी केल्याने शेतातील तण नियंत्रण हाेऊन शेतकऱ्यांची माेठी आर्थिक बचत हाेत असल्याचे समाेर येत आहे. सध्या मजुरांची वानवा बघता कमी खर्चात चांगले उत्पन्न देणारे हे तंत्रज्ञान असल्याने शेतकऱ्यांच्या पसंतीस उतरल्याचे दिसत आहे. म्हणूनच अवैध मार्गाने हे वाण मिळवून शेतकरी पेरणी करीत असल्याचे समाेर येत आहे, असे डाॅ. तावरे यांनी सांगितले.
राज्यातील कापसाचे क्षेत्र जवळपास ४२ ते ४३ लाख हेक्टर आहे. यासाठी दरवर्षी एक काेटी ८० लाख बीटी कपाशीची पाकिटे लागतात. यात आता एचटीबीटी कपाशीची मागणी वाढू लागल्याने यावर्षी जवळपास ७० ते ७५ लाख एचटीबीटी कपाशीची पाकिटे अवैध मार्गाने विकली गेली. यामुळे सरकारने उर्वरित चाचण्या घेऊन एकदाचा हा गुंता निकाली काढणे गरजेचे असल्याचे डाॅ. तावरे यांनी आपले मत ‘लाेकमत’शी बाेलताना व्यक्त केले.