अकोला: महापालिका प्रशासनाच्या करवाढीला भारिप-बमसंच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिकेद्वारे आव्हान दिले असता, या विषयावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती आर. के. देशपांडे, व्ही.जी. जोशी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी राज्य शासनाच्यावतीने अधिवक्ता आनंद देशपांडे यांनी ‘टॅक्स’च्या मुद्यावर १२ आठवड्यांत निर्णय घेऊ, अशी भूमिका स्पष्ट केली.मनपा प्रशासनाने केलेली सुधारित करवाढ नियमानुसार नसल्याचा आक्षेप घेत भारिप-बमसंचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ८ फेब्रुवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. प्राप्त याचिकेनुसार हायकोर्टाने राज्य शासनासह मनपा प्रशासनाला उत्तर सादर करण्यासाठी एक आठवड्याचा अवधी दिला होता. त्यावेळी अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी हायकोर्टात स्वत: बाजू मांडली होती. मनपाला नियमानुसार करवाढ करताना दीड टक्क्यांपेक्षा अधिक दर लागू करता येत नाही. प्रशासनाने चॅरिटेबल ट्रस्ट, धार्मिक स्थळांवरही मालमत्ता कर लागू केला. सभागृहात सर्व नगरसेवकांच्या संमतीने ठराव मंजूर करणे आवश्यक होते. तसे न करता महापौर विजय अग्रवाल यांनी ठरावाला मंजुरी दिली. प्रशासनाने नियुक्त केलेल्या खासगी एजन्सीने नागरिकांच्या पूर्वसंमतीशिवाय मालमत्तांचे मोजमाप करण्यासोबतच मनपाने ‘रेटेबल व्हॅल्यू, कॅपिटल व्हॅल्यू’ निश्चित न करताच ठराव पारित केल्याचे मुद्दे न्यायालयात मांडले होते. त्यावर द्विसदस्यीय खंडपीठाने राज्य शासन व मनपा प्रशासनाला सात दिवसांत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला होता. यासंदर्भात शुक्रवारी न्यायमूर्ती आर. के. देशपांडे, व्ही. जी. जोशी यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली असता, शासनाच्यावतीने अधिवक्ता आनंद देशपांडे यांनी लेखी उत्तर सादर केले. करवाढीच्या मुद्यावर बारा आठवड्यांत योग्य तो निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यावेळी विधिज्ञ समीर सोहनी यांनी मनपाच्यावतीने भक्कमपणे बाजू मांडली.