अकोला: ७ व्या वेतन आयोगासह इतर मागण्यांसाठी महाबीज अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बुधवार ९ डिसेंबरपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. त्यामुळे चालू रब्बी हंगामावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले व वेळोवेळी मंजूर केलेले वेतन, भत्ते व इतर सुविधा महाबीजमधील कर्मचाऱ्यांना सुद्धा लागू कराव्यात, असे शासनाचे आदेश आहेत. विशेष म्हणजे महाबीज ही स्वायत्त संस्था असून शासनाकडून कुठलेही वेतन व तदअनुषंगीक अनुदान घेत नसल्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर कुठलाही आर्थिक भुर्दंड पडत नाही. महाबीज ७ वा वेतन व इतर मागण्या लागू करण्यास आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. महामंडळाने ७ व्या वेतन आयोगापोटी आर्थिक तरतूद केली असतानाही महाबीज कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोगासोबतच इतर मागण्या अनेक महिन्यांपासून शासनाच्या वित्त विभागाकडे प्रलंबित आहेत. महाबीज कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोगासह १२ व २४ वर्षाच्या सेवेनंतर आश्वासित व सुधारीत आश्वासित प्रगती योजना, पाच दिवसांचा आठवडा, ड वर्गातील कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्ष करणे, प्रयोग शाळा सहायक, वाहन चालक, कनिष्ठ प्रक्रिया सहायक व ऑप्रेटर यांना १२ वर्ष सेवेनंतर दिलेल्या वरीष्ठ पदाच्या वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा करणे आदि मागण्या आहेत. या मागण्यांसाठी महाबीज अधिकारी, कर्मचारी संघटनेने यापूर्वी संपाचा इशारा दिला होता, मात्र शासनाने ठोस आश्वासन न दिल्याने ९ डिसेंबरपासून बेमुदत आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली.
खरीप हंगाम २०२१ होणार प्रभावीत
महाबीज अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत आंदोलनामुळे खरीप २०२१ हंगामासाठी लागणाऱ्या बियाण्यांची आवक प्रभावीत झाली असून, ठप्प होणार असल्याचे महाबीज अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.