स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवा!

अकोट : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा स्थगिती आदेश त्वरित रद्द करावा, यासह इतर मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा शाखाने तहसीलदारांना सादर केले.

महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेने दिलेल्या निवेदनानुसार, ओबीसी समाजाचे आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी आवश्यक तो डाटा तत्काळ सुप्रीम कोर्टात सादर करून ओबीसी आरक्षणाचा स्थगिती आदेश रद्द करावा, केंद्र-राज्य सरकारद्वारा ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करून ओबीसी आरक्षणाचा कायदा संमत करावा, तसेच मंडल आयोग लागू करावे, यासह विविध मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने कोर्टाला इम्पिरीकल डाटा सादर न केल्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप निवेदनातून केला आहे. याचा निषेध करण्यासाठी व ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवावे व पोटनिवडणुका रद्द कराव्या यासह इतर मागण्यांसाठी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेने महाराष्ट्रभर लाक्षणिक उपोषण केले. त्यानुसार अकोट शाखेनेसुद्धा लाक्षणिक उपोषण करीत तहसीलदारांना निवेदन सादर केले. निवेदन देताना तालुकाध्यक्ष गजानन राठोड, तुळशीराम काकड, प्रमोद गोतमारे, विनोद राठोड, राजेंद्र मनसुटे, अशोक भुजबले, राजेश नायसे, प्रकाश राठोड, श्रीराम काठोके, प्रकाश मनसुटे, शुभम राठोड, राजू होरे, रामदास राठोड, भिकाजी शिरसोले, गजानन मनसुटे, आदी समाज बांधव उपस्थित होते.