लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: महापालिकेच्या विविध विभागातील घोळाची चौकशी करण्यासाठी विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोºहे यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी विधान परिषद व विधानसभेच्या आमदारांचा समावेश असलेली विशेष उपसमिती नियुक्त केली. तसेच या समितीला दोन महिन्यांत (१२ मार्चपर्यंत) अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. उपसमितीचे गठन करून तेरा दिवसांचा कालावधी होत असला तरी चौकशीसाठी या उपसमितीला अद्यापही मुहूर्त सापडला नसल्याचे समोर आले आहे.महापालिकेत निर्माण झालेल्या अनागोंदी कारभारासंदर्भात विधान परिषद सदस्य आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी शासनाकडे तक्रारी केल्या. त्या पृष्ठभूमीवर ११ फेब्रुवारी रोजी विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोºहे यांच्या दालनात शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह मनपा अधिकाऱ्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीत महापालिकेत भाजपच्या सत्ताकाळात झालेल्या गैरभाराविषयीचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. त्यावेळी प्रशासनाने मांडलेली बाजू लक्षात घेता उपसभापती डॉ. नीलम गोºहे यांनी मनपातील सर्वच प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले होते. यामध्ये प्रामुख्याने सिमेंट रस्त्यांचा भ्रष्टाचार, फोर-जी प्रकरण, शासनाकडून प्राप्त अनुदानाचा गैरवापर, १२ व्या व १३ व्या वित्त आयोगाच्या निधीत केलेली अनियमितता, २९ कोटींचा शौचालय घोळ, अमृत अभियान अंतर्गत भूमिगत गटार योजना तसेच पाणी पुरवठा योजना यासंदर्भात चौकशी करण्याचा समावेश आहे. या समितीचे गठन होऊन तेरा दिवसांचा कालावधी होत असला तरी अद्यापपर्यंत चौकशीला प्रारंभ झाला नाही, हे येथे उल्लेखनीय. मनपातील गैरकारभाराची आ. गोपीकिशन बाजोरिया यांनी शासनाकडे तक्रार केली. त्यानुषंगाने शासनाने गठित केलेल्या उपसमितीमध्ये गटप्रमुख म्हणून खुद्द आ. बाजोरिया यांचा समावेश आहे.
मुदत संपली; चौकशी संपेना!शौचालयाचा घोळ तपासण्यासाठी आयुक्त संजय कापडणीस यांनी उपायुक्तांसह स्वच्छता व आरोग्य विभागाला ९ डिसेंबर रोजी ४० दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत २० जानेवारी रोजी संपुष्टात आली. त्यानंतरही एक महिन्याचा कालावधी उलटून गेला असला तरी अद्यापही या प्रकरणाची तपासणी सुरूच असल्याचे चित्र आहे.