तर महापालिकांचे अनुदान होणार बंद; शासनाचा निर्णय!

अकोला : केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार महापालिका क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यामध्ये स्वच्छ भारत अभियान राबवल्यानंतर आता फेब्रुवारी महिन्यात नव्याने ‘स्वच्छ  सर्वेक्षण-२0१८’ ही मोहीम राबवल्या जात आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण मोहिमेंतर्गत महापालिकांनी शहरात निर्माण होणार्‍या कचर्‍यापैकी किमान ८0 टक्के कचर्‍याचे निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करून सेंद्रिय खत तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू न केल्यास त्यांना शासन स्तरावरून दिल्या जाणारी अनुदाने बंद करण्याचा निर्णय सोमवारी नगर विकास विभागाने घेतला आहे. 

ठळक मुद्देस्वच्छ सर्वेक्षणांतर्गत घनकचर्‍यावर प्रक्रिया बंधनकारक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार महापालिका क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यामध्ये स्वच्छ भारत अभियान राबवल्यानंतर आता फेब्रुवारी महिन्यात नव्याने ‘स्वच्छ  सर्वेक्षण-२0१८’ ही मोहीम राबवल्या जात आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण मोहिमेंतर्गत महापालिकांनी शहरात निर्माण होणार्‍या कचर्‍यापैकी किमान ८0 टक्के कचर्‍याचे निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करून सेंद्रिय खत तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू न केल्यास त्यांना शासन स्तरावरून दिल्या जाणारी अनुदाने बंद करण्याचा निर्णय सोमवारी नगर विकास विभागाने घेतला आहे. 
राज्य शासनाने ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’ अभियानाच्या माध्यमातून शहरी भागाला हगणदरीमुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे ज्या नागरिकांच्या घरी शौचालय नाही, त्यांचा शोध घेऊन त्यांना मनपा प्रशासनाच्या स्तरावर शौचालय बांधून देण्यात आले. त्यासाठी केंद्र शासन व राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला. मोहिमेचा उद्देश सफल झाला की नाही, हे तपासण्यासाठी राज्य शासनाच्या चमूने संबंधित महापालिका क्षेत्राची तपासणी केली होती. 
‘स्वच्छ महाराष्ट्र’ अभियानामध्ये शहर हगणदरीमुक्त करणार्‍या महापालिका, नगरपालिकांची घोषणा राज्य शासनाने केली होती. या मोहिमेला नागरिकांचा सकारात्मक प्रतिसाद पाहता स्वच्छतेची मोहीम कायम सुरू ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने जानेवारी व फेब्रुवारीमध्ये ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-२0१८’ ही मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. जानेवारी महिन्यात केंद्र शासनाच्या चमूने विविध शहरातील स्वच्छतेच्या कामाची तपासणी केली असता काही शहरांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे आढळून आले होते. शिवाय, साठवणूक केलेल्या घनकचर्‍यावर प्रक्रिया होत नसल्यामुळे शहरांमध्ये कचर्‍याची समस्या निर्माण झाल्याचे चित्र तपासणीदरम्यान समोर आले होते. 
या प्रकाराची गंभीर दखल घेत नगर विकास विभागाने ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’ अभियानांतर्गत घनकचर्‍यावर तातडीने प्रक्रिया करून त्यापासून सेंद्रिय खत तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू न करणार्‍या महापालिकांचे अनुदान थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

कचर्‍यावर प्रभावी उपाय नाहीच!
शहर मोठे असो वा लहान, दैनंदिन निघणार्‍या कचर्‍याची कायमस्वरूपी विल्हेवाट लावल्या जात नसल्यामुळे शहरांमध्ये घनकचर्‍याची समस्या निर्माण झाली आहे. कचर्‍यावर थातूरमातूर प्रक्रिया करणारे अनेक मोठे प्रकल्प बंद पडले आहेत. त्यामुळे कमी खर्चात कचर्‍यावर प्रक्रिया शक्य झाल्यास ही समस्या निकाली निघण्यास मदत होणार असल्याचा सूर महापालिकांमधून उमटत आहे.

जागेवरच विलगीकरणाची अट
शहरात निर्माण होणार्‍या कचर्‍यापैकी निर्मितीच्या जागेवरच विलगीकरण केलेल्या कचर्‍यापासून सेंद्रिय खत तयार करण्याची अट शासनाने बंधनकारक केली आहे. त्यासाठी ३0 एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे, तसेच स्वच्छ सर्वेक्षण-२0१८ मध्ये चांगले गुण प्राप्त करणे आवश्यक आहे.