अकोला: कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोर असलेला महापालिकेच्या मालकीचा कोट्यवधी रुपयांचा भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या निर्देशानुसार उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांनी रमेशचंद्र रामगोपाल अग्रवाल आणि काँग्रेस नगरसेविका पुत्र शेख नावेद शेख इब्राहिम यांना मंगळवारी नोटीस बजावली. याप्रकरणी संबंधितांना एक महिन्यात खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.कृषी उत्पन्न बाजार समितीसमोर असलेला मनपाच्या मालकीचा नझुल शिट क्रमांक ३७ ए व प्लॉट क्रमांक-४ नुसार ४ हजार चौरस फूट भूखंडाची परस्पर खरेदी-विक्री करून हा भूखंड बळकावल्याचे प्रकरण २०१७ मध्ये उघडकीस आले होते. या भूखंडाचा मूळ हक्क व आखीव पत्रिका म्हणजेच प्रॉपर्टी कार्ड मनपाच्या मालकीचे आहे. असे असले तरी सदर भूखंड रमेशचंद्र रामगोपाल अग्रवाल यांनी लीजवर घेतल्याचे दाखवून नगररचना विभागाच्या परवानगीने शेख नावेद शेख इब्राहीम यांना विक्री करण्यात आला होता. या प्रकरणाची तातडीने दखल घेत मनपाचे तत्कालीन आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी सदर भूखंडाची फेरफार नोंद रद्द करण्याचा प्रस्ताव तयार करीत भूमी अभिलेख विभागाकडे सादर केला होता. तत्कालीन आयुक्त जितेंद्र वाघ व भूमी अभिलेख विभागाचे जिल्हा अधीक्षक यांच्या आदेशावरून भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक योगेश कुळकर्णी यांनी शेख नावेद शेख इब्राहीम यांच्या नावे असलेल्या भूखंडाच्या फेरफार नोंदीचे पुनर्विलोकन केले. त्यानंतर सदर भूखंडाच्या फेरफार नोंदीमध्ये असलेले शेख नावेद शेख इब्राहीम यांच्या नावाची नोंद रद्द करून या भूखंडाची मनपाच्या नावाने नोंद केली होती.दोघांनाही खुलासा करणे बंधनकारकतत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांच्या आदेशानुसार मनपाच्या भूखंडाची विक्री केल्याप्रकरणी रमेशचंद्र अग्रवाल आणि खरेदी करणाºया शेख नावेद शेख इब्राहिम यांच्या विरोधात सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली होती. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्या कालावधीत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. आयुक्त संजय कापडणीस यांनी रमेशचंद्र अग्रवाल यांना कोणत्या क ागदपत्रांच्या आधारे जागा दिल्याची विचारणा करत अग्रवाल यांच्या कायदेशीर अडचणीत वाढ केल्याचे दिसून येत आहे.
...म्हणून कारवाई थांबली!मनपाच्या मालकीच्या जागेवर शेख नावेद शेख इब्राहिम यांनी शाळा उभारली. गतवर्षी ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी मनपाचे अधिकारी गेले असता, शेख नावेद यांनी कोर्टात धाव घेऊन कारवाईला तात्पुरती स्थगिती मिळवली होती. त्यामुळे प्रशासनाला कारवाई थांबवावी लागली होती. जागा ताब्यात घेण्यासाठी रीतसर प्रक्रिया पूर्ण क रण्याचे निर्देश न्यायालयाने मनपाला दिले होते.संबंधित व्यक्तींनी महापालिका व शासनाची फसवणूक करून भूखंड बळकावला. याप्रकरणी दोघांनाही नोटीस जारी केली असून, त्यांनी जास्त आढेवेढे न घेता भूखंडाचा ताबा मनपाला द्यावा. अन्यथा कायदेशीर अडचणीत वाढ होईल, हे नक्की.- संजय कापडणीस, आयुक्त, मनपा