मदतीचा पत्ता नाही; सवलतींचाही दुष्काळ!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 16, 2019 12:08 PM2019-11-16T12:08:34+5:302019-11-16T12:08:46+5:30
पीक नुकसान भरपाईच्या मदतीचा पत्ता नाही आणि दुष्काळी परिस्थितीच्या सवलतींचाही दुष्काळ असल्याने, जिल्ह्यातील शेतकरी चिंतेत सापडला आहे.
- संतोष येलकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : अवकाळी पावसाच्या तडाख्यात जिल्ह्यात हाता-तोंडाशी आलेल्या पिकांचे उत्पादन बुडाले; मात्र पीक नुकसान भरपाईची मदत अद्याप सरकारकडून जाहीर करण्यात आली नाही. जिल्ह्यातील खरीप पिकांची पैसेवारी ५० पैशापेक्षा कमी असताना दुष्काळी परिस्थितीच्या सवलती मात्र लागू करण्यात आल्या नाही. त्यानुषंगाने पीक नुकसान भरपाईच्या मदतीचा पत्ता नाही आणि दुष्काळी परिस्थितीच्या सवलतींचाही दुष्काळ असल्याने, जिल्ह्यातील शेतकरी चिंतेत सापडला आहे.
गत महिनाभराच्या कालावधीत बरसलेल्या अवकाळी पावसाने जिल्ह्यात सोयाबीन, ज्वारी, कापूस, तूर इत्यादी खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. तसेच बागायती व फळ पिकांचेही नुकसान झाले. हाता-तोंडाशी आलेला घास अवकाळी पावसाने पळविल्याने शेतकरी संकटात सापडला.
जिल्ह्यातील पीक नुकसानाचा अंतिम अहवाल १३ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्यानुसार जिल्ह्यात १ हजार ४ गावांमध्ये ३ लाख ९ हजार ३४१ शेतकऱ्यांचे ३ लाख ६९ हजार ७१९ हेक्टर २५ आर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामध्ये जिरायत, बागायत व फळ पिकांच्या नुकसानाचा समावेश आहे.
पिकांचे उत्पादन बुडाल्याच्या स्थितीत जिल्हा प्रशासनामार्फत जाहीर करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील खरीप पिकांची सुधारित सरासरी पैसेवारी ४८ पैसे म्हणजेच ५० पैशापेक्षा कमी आहे; परंतु पीक नुकसान भरपाईची मदत अद्याप सरकारकडून जाहीर करण्यात आली नाही आणि ओला दुष्काळाची स्थिती असताना दुष्काळी परिस्थितीत दिल्या जाणाºया सवलतीही लागू करण्यात आल्या नाहीत.
पीक नुकसान भरपाईच्या मदतीचा पत्ता नाही आणि दुष्काळी उपाययोजनांच्या सवलती सरकारकडून जाहीर करण्यात आल्या नसल्याने, संसाराचा गाडा चालणार कसा आणि शेतीचा खर्च भागविणार कसा, अशा प्रश्नांनी शेतकरी चिंतेत सापडला आहे.
आज राज्यपाल घेणार आढावा!
पीक नुकसानाचा आढावा राज्यपाल शनिवार, १६ नोव्हेंबर रोजी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे घेणार आहेत. त्यामध्ये अकोला जिल्ह्यातील पीक नुकसानाचा आढावा राज्यपालांकडून घेण्यात येणार आहे.जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित राहणार आहे.