पोषण संकल्पातील उपक्रमांनाही कोरोनाचा खोडा!

ठरलेल्या कालावधीत लक्ष गाठणे अशक्य दिसत आहे.

अकोला : राज्यातील बालकांचे कुपोषण रोखणे तसेच त्यांची शारीरिक, बौद्धिक वाढ होण्यासाठी पोषण २०१८ पासून सुरू असलेल्या पोषण अभियानांतर्गत येत्या २०२२ पर्यंत प्रत्येक राज्यात बुटकेपणाचे प्रमाण १० टक्के कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने आखणी केलेल्या महाराष्ट्राचा पोषण संकल्पालाही कोरोनाचा खोडा निर्माण झाला आहे. अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा कोरोना प्रतिबंधाच्या कामाला लागली असल्याने आता ठरलेल्या कालावधीत लक्ष गाठणे अशक्य दिसत आहे.
बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, त्यामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करणे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राजमाता जिजाऊ माता, बाल आरोग्य पोषण या नावाने स्वतंत्र मिशनची स्थापना केली. मिशन सुरू करण्यासाठी गोळा केलेल्या माहितीनुसार राज्यातील ३४ टक्के बालकांची उंची त्यांच्या वयाच्या मानाने कमी असल्याचा अहवाल आहे. वयाच्या मानाने कमी उंची असलेल्यांना ‘बुटकी बालके’ असे संबोधले जाते, तसेच अपुºया पोषणामुळे त्या बुटक्या बालकांची त्यांच्या नैसर्गिक क्षमतेप्रमाणे शारीरिक व बौद्धिक वाढ होत नाही. त्याचा परिणाम आरोग्य व शिक्षणावरही होतो. त्यातून या बालकांचे शाळा गळतीचे प्रमाणही वाढते. शासनाने २०१८ सुरू केलेल्या पोषण अभियानांतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे प्रत्येक राज्याला २०२२ पर्यंत दरवर्षी बुटकेपणाचे प्रमाण १० टक्के कमी करावयाचे आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने डिसेंबर २०१९ पासूनच महाराष्ट्राचा पोषण संकल्प निश्चित करून त्यातील उपाययोजना करण्याचे धोरण आखले. त्याची अंमलबजावणी सुरू होतानाच देशासह राज्यात कोरोनाचा प्रकोप वाढला. त्याचा प्रतिबंध करण्यासाठी ग्रामीण भागातील अंगणवाडीसेविका, आशा वर्कर यांनाही जुंपण्यात आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा पोषण संकल्प राबवणारी यंत्रणाच गुंतलेली असल्याने पोषण आहार संकल्पाचा उपक्रमही आता कागदावरच सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

- पोषण आहारातील महत्त्वाचे उपक्रम
शिशू पोषणासाठी पूरक आहाराचे अन्नघटक व ते भरवण्याचे धोरण ठरवणे, अंगणवाडी केंद्रात महिन्यातून एकदा समुदाय आधारित कार्यक्रमासमवेत पूर्ण पोषण आहाराचे आयोजन करणे, त्यामध्ये ६ ते १२ महिने वयोगटातील मुलांसाठी आहार तयार करणे व खाऊ घालण्याची प्रात्यक्षिके करून दाखवणे, त्या मुलांच्या घरी महिन्यातून किमान एक भेट अंगणवाडीसेविका किंवा आशा वर्कर यांच्याकडून दिली जाईल, तसेच २०२२ पर्यंत ६ ते २४ महिने वयातील किमान ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मुलांना वैविध्यपूर्ण आहार देण्यासाठी प्रयत्न करणे. या सर्व उपक्रमांना सध्या खीळ बसली आहे.