अवघ्या ५०० रुपयात कुणालाही होता येते सावकार!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 30, 2018 03:18 PM2018-06-30T15:18:57+5:302018-06-30T15:22:39+5:30
अकोला : अवघ्या ५२३ रुपयांत कुणालाही सावकार होता येते, अशी माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे बहुतांश सावकारांनी सावकारीच्या अवैध धंद्याला नियमानुकूल केल्याचे वास्तव आहे.
अकोला : शहरात सराफा व्यवसाय थाटल्यानंतर सावकारीचा परवाना घेऊन सोने गहाण ठेवून कार्यक्षेत्राबाहेर कर्ज वाटप करणाºया जिल्ह्यातील १०६ सावकारांविरुद्ध विविध पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या घटनेनंतर ‘सावकारी’ पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. या पृष्ठभूमीवर सावकारीचा परवाना कसा मिळतो, याचा मागोवा घेतला असता, अवघ्या ५२३ रुपयांत कुणालाही सावकार होता येते, अशी माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे बहुतांश सावकारांनी सावकारीच्या अवैध धंद्याला नियमानुकूल केल्याचे वास्तव आहे.
राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे मूळ सावकारांची कर्ज व त्यांच्यापासून वसुलीसाठी लावलेला तगादा हेच असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या सावकारी कर्जातून शेतकºयांची मुक्तता व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने १० एप्रिल २०१५ रोजी शेतकºयांचे सावकारी कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या सर्वांचे मूळ असलेला सावकारी परवाना सहकार विभागाद्वारा केवळ ५२३ रुपयांत मिळतो व याचाच बेमालूम फायदा घेऊन परवानाधारक सावकारांनी वारेमाप व्याजदराने व नियमाला बगल देत कर्ज वाटपाचा गोरखधंदा सुरू केला आहे. राष्टÑीयीकृत बँका पीक कर्ज वाटपात संथ आहेत, सरकारला विकलेल्या मालाचे पैसेही वेळेवर मिळत नाहीत, अशा स्थिती बहुतांश शेतकºयांना सावकाराची पायरी चढण्याशिवाय गत्यंतर नसते. त्यामुळे हे सावकार शेतकºयांच्या अगतिकतेचा फायदा घेतात. शेतकºयांचीही अडचण असल्यामुळे ते तक्रारही करू शकत नाही. परिणामी वारेमाप व्याजाचे वाढलेल कर्ज कसे फेडावे, या विवंचनेत शेतकºयांचे शोषण होते. हा सावकारी व्यवसाय कुणालाही करणे सहज शक्य असल्याने या व्यवसायात अवैध प्रवृत्ती वाढत असल्याचे उपनिबंधकांनी केलेल्या कारवाईवरून स्पष्ट होत आहे.
असा मिळतो सावकारीचा परवाना
संबंधिताला ‘आपले सहकार’ या पोर्टलवर आॅनलाइन नोंदणी करून ५२३ रुपये भरावे लागतात. एआरच्या समन्सनंतर पोलिसांकडून चारित्र्याचा दाखला, पैशांचा अधिकृत स्रोतांची माहिती, आयटी रिटर्न्स व तो व्यक्ती सहकारी सोसायटी व पतसंस्थेचा सभासद नसल्याचा दाखला, शपथपत्र, याशिवाय रहिवासी दाखल, टॅक्स पावती द्यावी लागते. नंतरच एआरचे सोपस्कार पूर्ण झाल्यावर प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधकांकडे येतो व त्याला परवाना दिला जातो. दुसऱ्या वर्षी नूतनीकरणासाठी अर्ज भरावा लागतो व परवाना मुदतीत त्याने वापरलेल्या कमाल भांडवलाच्या एक टक्का किंवा ५० हजार रुपये तपासणी शुल्काचा भरणा करून परवान्याचे नूतनीकरण डीडीआर करतात.
जिल्हा उपनिबंधकाच्या कारवाईने सावकार हादरले!
सावकारांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेर कर्ज वाटपाच्या तक्रारी आल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी चौकशी करून त्यातील तथ्य तपासले व कारवाईचा बडगा उगारला. जिल्ह्यात तब्बल १०६ सावकारांनी सावकारी कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. या कारवाईमुळे सध्या सावकार हादरले आहेत.