- संतोष येलकर
अकोला: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ‘मी समृध्द तर गाव समृध्द ’ आणि ‘गाव समृध्द तर मी समृध्द’ या विचारातून रोहयो कामांच्या ‘लेबर बजेट’ची आखणी करण्याच्या सूचना राज्याचे मृद, जलसंधारण व रोहयो विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी २ नोव्हेंबर रोजीच्या पत्राव्दारे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओं) दिल्या. मागील वर्षीपेक्षा यावर्षी रोहयो कामांचे लेबर बजेट वेगळे असून, राज्यातील सर्व गावे समृध्द कशी होतील, या दृष्टीने ‘लेबर बजेट’चे नियोजन करावयाचे. त्यासाठी नियोजनाची युनिट ग्रामपंचायत असल्याने प्रत्येक ग्रामपंचायत व ग्रामपंचायती अंतर्गत घटक गावे समृध्द कशी होतील व त्या गावातील लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा कसा उंचावेल, याबबतचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून यावर्षीचे रोहयो कामांचे लेबर बजेट व कृती आराखडा तयार करावयाचा आहे.
स्थलांतरित मजुरांना कामे उपलब्ध करून देणे आवश्यक!
कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मोठ्या शहरातील बहुतांश मजूर ग्रामीण भागात स्थलांतरित झाले आहेत. स्थलांतरित मजुरांना ग्रामीण भागात पुरेशा प्रमाणात कामे उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. जेणेकरून मजूर स्थलांतर करणार नाहीत, अशा सूचनाही दिल्या आहेत.