मूर्तिजापूर : सद्यस्थितीत ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्याचा फटका स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींसह सर्व समाजबांधवांना बसला आहे. गतवर्षी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्यापूर्वी शासनाने ओबीसी समाजाची जनगणना करून ओबीसीची लोकसंख्या जाहीर करीत निवडणूक घेतली असती, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये निवडून आलेल्या ओबीसी समाजाच्या लोकप्रतिनिधींवर ही वेळ आली नसती. त्यामुळे शासनाने ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना करून लोकसंख्या जाहीर करावी, अशी मागणी संताजी सेना व ओबीसी समाज बांधवांनी तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
संताजी सेनेने दिलेल्या निवेदनानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये नशीब आजमावून ओबीसी प्रवर्गातून प्रतिनिधी निवडून आले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आरक्षण रद्द करण्यात आले. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचे पदही गेले. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या भागातील विकास खुंटला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करून लोकसंख्या जाहीर करून आरक्षण जाहीर करावे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून ज्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र करण्यात आले आहे, याबद्दल फेरविचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी संताजी सेनेच्यावतीने करण्यात आली आहे. निवेदन देताना संताजी सेना तालुकाध्यक्ष सुमित सोनोने, संताजी सेना जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख अतुल नवघरे, निलेश सुखसोहळे, जयप्रकाश रावत, विशाल शिरभाते, राहुल गुल्हाने, संदीप चौढाळे, अजय भगत, अमित सोनोने, महाराष्ट्र ग्रामीण पत्रकार संघ जिल्हाध्यक्ष विलास नसले आदी उपस्थित होते.