शहरातील राजकीय नेते, मनपा पदाधिकारी व काही नगरसेवकांच्या मनमानीला माेठ्या हिमतीने नकार देणारे काही बाेटावर माेजता येणारे कर्मचारी मनपात महत्त्वाच्या पदांवर कार्यरत आहेत. असे कर्मचारी अडचणीचे ठरू लागताच त्यांच्या कार्यशैलीबद्दल जाणीवपूर्वक गैरसमज निर्माण करून नवख्या अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करण्याची पद्धत महापालिकेत रूढ झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाची बाजू लावून धरणाऱ्या अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नेहमीच उपेक्षा हाेत असल्याचे दिसून आले आहे. दुसऱ्या बाजूला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुरात सूर मिसळणे, वरिष्ठांनी सूचविलेली कामे तातडीने निकाली न काढता त्यामध्ये असंख्य त्रुटी काढून अधिकाऱ्यांना संभ्रमात टाकणे व खिशात दाेन टक्के कमिशन जमा झाल्याशिवाय बांधकाम विभागातील कंत्राटदारांची देयके मंजूर न करणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांचा महापालिकेत चांगलाच बाेलबाला आहे. आज राेजी असे अधिकारी व कर्मचारी वरिष्ठांची मर्जी संपादन करण्यासाठी जिवाचे रान करीत असतानाच त्यांनी टक्केवारीच्या हव्यासापायी केलेले प्रताप उघडकीस येत आहेत.
हद्दवाढ क्षेत्रातील विकास कामांत दुकानदारी
मनपाच्या हद्दवाढ भागात ९६ काेटी २० लक्षच्या निधीतून विकास कामे करण्यासाठी काही राजकारणी व पदाधिकाऱ्यांच्या मर्जितील बड्या कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली. दर्जाहिन कामे हाेत असल्याची जाणीव असतानाही कंत्राटदारांची देयके मंजूर करण्याची जबाबदारी अशा प्रवृत्तीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर साेपविण्यात आली, हे येथे उल्लेखनिय.
आयुक्तांकडून अपेक्षा
विकास कामांसाठी शासनाकडून प्राप्त निधीतून दर्जेदार रस्ते, नाल्या आदी कामे अपेक्षित असताना अवघ्या सहा महिन्यांतच खड्ड्यांमुळे रस्त्यांचे तीनतेरा वाजत आहेत. मनपाचे तत्कालीन शहर अभियंता इक्बाल खान यांच्या कालावधीत रस्त्यांचा दर्जा तपासल्यानंतरच देयके अदा केली जात हाेती. ही पद्धत जाणीवपूर्वक बंद करण्यात आली. रस्त्यांच्या दर्जेदार कामासंदर्भात महापालिका आयुक्त निमा अराेरा यांच्याकडून अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.