केंद्र शासनाच्या निधीवर डल्ला; शाैचालयांचा घाेळ दडपला!

मनपा क्षेत्राला हागणदारीमुक्त करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियानअंतर्गत घरी शौचालय नसणाऱ्या नागरिकांचे सर्वेक्षण करून त्यांना शौचालय उभारून देण्याचे शासनाचे मनपाला निर्देश होते. कंत्राटदारांनी शौचालय बांधण्यापूर्वी ‘जिओ टॅगिंग’ करणे बंधनकारक होते. तसे न करता लाभार्थ्यांच्या जुन्या शौचालयांना रंगरंगोटी करून त्याबदल्यात कोट्यवधी रुपयांची देयके उकळल्याचा आरोप माजी स्थायी समिती सभापती बाळ टाले, नगरसेवक अजय शर्मा, विजय इंगळे, गिरीष गोखले, काँग्रेस नगरसेवक पराग कांबळे यांनी सभागृहात करीत चौकशी समितीची मागणी केली होती. त्यावर मनपाचे तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांनी या प्रकरणाची फेरचौकशी करण्याचे निर्देश उपायुक्त वैभव आवारे, स्वच्छता विभागप्रमुख प्रशांत राजूरकर यांना दिले होते.

प्रशासनाकडून पाठराखण

प्रशासनाने जानेवारी २०१८मध्ये तत्कालीन उपायुक्त सुमंत मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन केले होते. अहवालात स्वच्छता विभागातील कर्मचारी, आरोग्य निरीक्षकांच्या बयानाची नोंद असून, त्यांनी ‘जिओ टॅगिंग’ केले नसल्याचे नमूद आहे. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त कापडणीस यांनी तत्कालीन उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसऱ्यांदा चाैकशी समिती गठीत केली हाेती. म्हसाळ यांनी सादर केलेला अहवाल नगरसेवकांनी फेटाळून लावल्यावर संजय कापडणीस यांनी प्रभारी उपायुक्त वैभव आवारे यांच्या अध्यक्षतेखाली तिसऱ्यांदा चाैकशी समितीचे गठन केले.

निमा अराेरा यांच्याकडे जुन्या शाैचालयांना रंगरंगाेटी करून त्याबदल्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या काेट्यवधी रुपयांच्या निधीवर डल्ला मारण्यात आल्याचे प्रकरण उजेडात आल्यानंतरही प्रशासनाच्या स्तरावरून कारवाई केली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. याप्रकरणी आयुक्त निमा अराेरा यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.