सवर्ण आरक्षणामुळे शिक्षक भरतीवर होणार परिणाम

अकोला : केंद्र शासनाने सवर्णांना दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शाळांना पुन्हा एकदा नव्याने बिंदूनामावली तयार करावी लागत असून, त्याचा थेट परिणाम शिक्षक भरतीवर दिसून येणार आहे.

ठळक मुद्दे२२ जानेवारीला निघणार होती शिक्षक पदभरतीची जाहिरात.सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्र शासनाचा निर्णय.शाळांना पुन्हा एकदा नव्याने बिंदूनामावली तयार करावी लागणार.

अकोला : पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने शिक्षण विभागाकडून २२ जानेवारी रोजी पदभरतीची जाहिरात काढण्याचे प्रस्तावित होते; मात्र अशातच केंद्र शासनाने सवर्णांना दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शाळांना पुन्हा एकदा नव्याने बिंदूनामावली तयार करावी लागत असून, त्याचा थेट परिणाम शिक्षक भरतीवर दिसून येणार आहे.
राज्यातील शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण झाल्यामुळे पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मराठा आरक्षणामुळे १७ जानेवारीपर्यंत नव्याने बिंदूनामावली तयार करून माहिती भरण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शाळांनी माहिती सादर केली होती. रिक्त पदांची संपूर्ण माहिती मिळाल्याने राज्य शासनातर्फे २२ जानेवारीला शिक्षक भरतीची जाहिरात काढण्याचे नियोजित होते. या निर्णयामुळे राज्यभरातील शिक्षक उमेदवारांमध्ये उत्सुकता वाढली होती; परंतु केंद्र शासनाने सवर्णांसाठी दहा टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. दोन्ही सदनात विधेयक मंजूर झाल्याने दहा टक्के सवर्णांना आरक्षण लागू होणार आहे. या नवीन कायद्यानुसार राज्यातील सर्वच शाळांना बिंदूनामावलीमध्ये जागांचा समावेश करावा लागणार आहे. या धोरणामुळे शिक्षक भरती रखडणार असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. रिक्त पदांमुळे शाळांवर शिकवायला शिक्षकच नसल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. शाळांची पटसंख्याही गत आठ वर्षांपासून घसरत गेली आहे. राज्यभरात शिक्षकांच्या हजारो जागा रिक्त असताना शिक्षक भरतीवर संकट येत असल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

आठ वर्षांपासून शिक्षक भरतीच नाही
मागील आठ वर्षांपासून शिक्षक भरतीच झाली नाही. त्यामुळे डी.एड्., बी.एड्., बेरोजगार नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्यभरात भरतीच न झाल्याने शिक्षकांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळांप्रमाणे संस्थांमध्येही हीच स्थिती आहे.

सवर्ण आरक्षणानुसार बिंदूनामावलीबाबत अद्याप कुठलेही आदेश मिळाले नाही. मराठा आरक्षणानंतर बिंदूनामावलीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, पवित्र पोर्टलवर टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे शासनाच्या सूचनांनंतरच स्पष्ट चित्र समजेल.
- प्रकाश मुकुंद,शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक,अकोला.