तत्कालीन आयुक्त, मुख्य लेखापरीक्षकांसह विभाग प्रमुखांविरुद्ध कारवाईचा  ठराव

अकोला : महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने, मुख्य लेखा परीक्षक तथा प्रभारी उपायुक्त सुरेश सोळसे यांनी कलम ६७ (३) (४) चा   दुरुपयोग केल्याचा ठपका ठेवत मनपाच्या स्थायी समिती सभेने यासंदर्भात  चौकशी करून कारवाईचा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करण्याचा  ठराव एकमुखाने मंजूर केला.

ठळक मुद्दे मनपाच्या स्थायी समितीचा निर्णय; सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे  निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने, मुख्य लेखा परीक्षक तथा प्रभारी उपायुक्त सुरेश सोळसे यांनी कलम ६७ (३) (४) चा   दुरुपयोग केल्याचा ठपका ठेवत मनपाच्या स्थायी समिती सभेने यासंदर्भात  चौकशी करून कारवाईचा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करण्याचा  ठराव एकमुखाने मंजूर केला. या प्रकरणी जलप्रदाय विभागाचे कार्यकारी  अभियंता, बांधकाम विभागाचे शहर अभियंता तसेच विद्युत विभाग प्रमु खांविरोधातही कारवाई करण्याचे निर्देश स्थायी समिती सभापती बाळ टाले  यांनी प्रशासनाला दिले.
मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी कलम ६७ (३)(४) चा वा पर करून मनपाच्या विविध फंडातून शहरात विकास कामे केली. तत्कालीन  आयुक्तांनी विकास कामांवर केलेल्या खर्चाची माहिती स्थायी समितीकडे  सादर करणे बंधनकारक होते. तसे न केल्यामुळे अजय लहाने यांच्या  कालावधीत कलम ६७ (३)(४) चा वापर करून कोण-कोणती कामे पूर्ण  केली, यासंदर्भात स्थायी समितीच्या सभागृहात माहिती सादर  करण्याचे  निर्देश सभापती बाळ टाले यांनी प्रशासनाला दिले होते. हा विषय पटलावर ये ताच भाजपचे नगरसेवक अजय शर्मा यांनी मनपाचे मुख्य  लेखापरीक्षक तथा  प्रभारी उपायुक्त सुरेश सोळसे यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. आर्थिक  धोरणाशी निगडित मुद्यावर मुख्य लेखापरीक्षकांना निर्णय घेण्याचे  सर्वाधिकार आहेत. २५ लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या कामाच्या निविदा  काढण्याचे प्रशासनाला अधिकार असले, तरी यासंदर्भात स्थायी समितीला  माहिती देणे मुख्य लेखापरीक्षकांना बंधनकारक असल्याचा मुद्दा नगरसेवक  अजय शर्मा तसेच शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी मांडला. तत्कालीन  आयुक्तांनी कलम ६७ (३)(४) चा वापर केला असता, तुम्ही मुख्य लेखा परीक्षक म्हणून स्थायी समितीकडे माहिती का  सादर केली नाही, या प्रश्नाचे  मुख्य लेखापरीक्षक तथा प्रभारी उपायुक्त सुरेश सोळसे समाधानकारक उत्तर  देऊ शकले नाहीत. कलम ६७ (३) (४) चा वापर करून प्रशासनाने जल प्रदाय विभाग, बांधकाम विभाग व विद्युत विभागामार्फत सुमारे दीड ते दोन  कोटी रुपयांची कामे केली. याविषयी जलप्रदाय विभागाचे कार्यकारी अभियंता  सुरेश हुंगे, बांधकाम विभागाचे शहर अभियंता इक्बाल खान, विद्युत विभाग  प्रमुख अमोल डोईफोडे सभागृहात समाधानकारक खुलासा सादर करू  शकले नाहीत.  
प्रशासनाने स्थायी समितीला अंधारात ठेवून कलम ६७ (३)(४) चा  दुरु पयोग केल्याप्रकरणी तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने, मुख्य लेखापरीक्षक  तथा प्रभारी उपायुक्त सुरेश सोळसे, जलप्रदाय विभागाचे कार्यकारी अभियंता  सुरेश हुंगे, शहर अभियंता इक्बाल खान, विद्युत विभाग प्रमुख अमोल  डोईफोडे यांच्याविरोधात सात दिवसांच्या आत चौकशी करून अहवाल  राज्य शासनाकडे सादर करण्याचा ठराव सभागृहाने मंजूर केला. 

‘मुलेप’ म्हणाले, उपायुक्त म्हणून स्वाक्षरी केली!
मनपाच्या आर्थिक कारभारावर लक्ष ठेवून नियमानुसार कामे करण्यासाठी  शासनाने मुख्य लेखापरीक्षक, लेखाधिकार्‍यांची नियुक्ती केली. मनपाचे  त त्कालीन आयुक्त या कलमाचा वापर करीत असताना तुम्ही त्यांना रोखले का  नाही, देयक अदा करण्यापूर्वी प्रशासनाला पत्र का दिले नाही, स्थायी  समि तीकडे माहिती का सादर केली नाही, असे नानाविध सवाल शिवसेनेचे गटने ता राजेश मिश्रा, भाजपचे अजय शर्मा, काँग्रेसचे पराग कांबळे यांनी  उपस्थि त केले. त्यावर मी उपायुक्त म्हणून स्वाक्षरी केल्याचे उत्तर मुख्य लेखा परीक्षक सुरेश सोळसे यांनी देताच सभागृह अवाक झाले. मनपाच्या  आर्थिक  व्यवहारांसाठी मुख्य लेखापरीक्षक सोळसे जबाबदार असल्याचे सांगत  ‘चोरी, उपरसे सीना जोरी मत करो’ असल्याचे राजेश मिश्रा यांनी  ठणकावून  सांगितले. 

काय आहे कलम ६७ (३)(४)
आणीबाणीच्या काळात अत्यावश्यक कामे करावयाची असल्यास  प्रशासनाकडून मनपा अधिनियम कलम ६७ (३)(४) चा वापर केला जा तो.  या ठिकाणी प्रशासनाने पथदिवे देखभाल दुरुस्तीचा कंत्राट, पथदिव्यांची  उभारणी करणे, बांधकाम विभागामार्फत वैयक्तिक व सार्वजनिक   शौचालयांचे बांधकाम केले. जलप्रदाय विभागाने जलवाहिन्यांचे जाळे  टाकण्यासह देखभाल दुरुस्तीवर पैसा खर्च केला. यासर्व कामांसाठी कलम   ६७ (३)(४) चा दुरुपयोग केल्याचा ठपका स्थायी समितीने ठेवला आहे.

निधीचे तुकडे कसे केले?
२५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक निधी असेल, तर प्रशासनाला संबंधित कामाची  यादी परवानगीसाठी स्थायी समितीकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. त्या पेक्षा कमी निधी असेल, तर प्रशासनाला परस्पर निर्णय घेता येतो. अर्थात,  त्याची माहिती स्थायी समितीकडे सादर करावी लागते. या ठिकाणी   प्रशासनाने निधीचे तुकडे करीत त्या-त्या कामांचे कार्यादेश दिले. 
निधीचे तुक क रून कामे करण्यासाठी तुम्हाला कोणाचे आदेश होते, असा  संतप्त सवाल स्थायी समिती सभापती बाळ टाले यांनी सभेला उपस्थित अ ितरिक्त आयुक्त दीपक पाटील, मुख्य लेखापरीक्षक सुरेश सोळसे यांना  केला.  त्यावर दोन्ही अधिकार्‍यांनी चुप्पी साधणे पसंत केले.