जिल्ह्यात ३.६१ लाख शेतकऱ्यांचा सात-बारा नव्या स्वरूपात!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 15, 2020 10:30 AM2020-09-15T10:30:50+5:302020-09-15T10:31:02+5:30
शेतकऱ्यांचा नव्या स्वरूपातील सात-बारा ‘महाभूलेख’या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.
अकोला : शेतीच्या मालकी हक्कासंदर्भात महत्त्वपूर्ण असलेला सात-बारा ८० वर्षांनंतर आता नव्या स्वरूपात आला आहे. त्यामध्ये युनिक कोड, वॉटर मार्क, लोगो, क्यूआर कोड आदी विविध १२ प्रकारचे बदल करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात ३ लाख ६१ हजार ९५६ सात-बाराचा ‘डेटा साइन’ करण्यात आला असून, शेतकऱ्यांचा नव्या स्वरूपातील सात-बारा ‘महाभूलेख’या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे.
शेतकºयांच्या काही सात-बारांमध्ये जमिनीचे क्षेत्र न जुळण्यासारख्या अडचणी असतात; परंतु आता नवीन बदलातील सात-बारामुळे या अडचणी दूर होणार आहेत. लावडीसाठी योग्य व पोटखराब क्षेत्राचाही नव्या स्वरूपातील सात-बारामध्ये उल्लेख आहे. त्यामुळे जमीन महसूलविषयक वादांचे प्रमाण कमी होणार असून, पारदर्शकता वाढणार आहे. सात-बारामध्ये आत प्रत्येक गाव आणि खातेदाराला स्वतंत्र कोड क्रमांकासोबत गाव नमुना नंबर ७ मध्ये गावाच्या नावासोबत लोकल गव्हरमेंट डिरेक्टरी (एलजीडी) स्थानिक शासनाचा कोड दर्शविण्यात आला आहे. सात-बारामधील नवीन बदलामुळे जमीनविषयक कामकाजात पारदर्शकता येणार असून, जमीन महसूलविषयक वाद कमी होण्यास मदत होणार आहे.
सात-बारामध्ये अशा आहेत नव्या सुधारणा!
१) गावनमुना, सात-बारा व ८ (अ) मध्ये वरच्या बाजूला शासनाचा लागो, मध्यभागी ई महा-भूमी प्रकल्प लोगोचा वाटर मार्क आहे.
२) गावाच्या नावासमोर एलजीडी कोड, लागवडयोग्य क्षेत्र, पोटखराब क्षेत्र व एकूण क्षेत्र दर्शविण्यात आले आहे.
३) नमुना ७ मधील क्षेत्राचे एकक नमूद करून शेती क्षेत्रासाठी हेक्टर आर व बिगर शेती (अकृषक) क्षेत्रासाठी चौमीटर एककचा वापर करण्यात आला आहे.
४) पूर्वी खाते क्रमांक इतर हक्क रकान्यात नमूद केला जात होता. आता खाते क्रमांक खातेदाराच्या नावासमोर नमूद करावा लागतो.
५) मृत खातेदार किंवा संपूर्ण क्षेत्र विक्री केलेले खातेदार व इतर हक्कातील कमी केलेला कर्जबोजा अथवा ई-कराराच्या नोंदी कंसात दर्शविण्यात येत होत्या. आता कंस करून त्यावर आडवी रेष मारली जाणार आहे.
६) निर्गत न झालेले फेरफार आता प्रलंबित फेरफार म्हणून इतर हक्क रकान्याखाली स्वतंत्र रकान्यात दर्शविण्यात येत असून, फेरफार प्रलंबित नसल्यास तसेही दर्शविण्यात येणार आहे.