वाळू घाटांचे लिलाव रखडले!

पावसाळा संपल्यानंतर नदी-नाल्यांमधील वाळू घाटांचे सर्वेक्षण तालुकास्तरीय तांत्रिक उपसमित्यांकडून अद्याप सुरू करण्यात आले नाही.

- संतोष येलकर 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: पावसाळा संपल्यानंतर नदी-नाल्यांमधील वाळू घाटांचे सर्वेक्षण तांत्रिक उपसमित्यांकडून अद्यापही सुरू करण्यात आले नाही. सर्वेक्षण प्रलंबित असल्याने वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया अडकली आहे. त्यामुळे राज्यातील तालुकास्तरीय तांत्रिक उपसमित्यांकडून वाळू घाटांचे सर्वेक्षण केव्हा सुरू होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पर्यावरणाचे संतुलन व समतोल राखण्यासह वाळू घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या घटनांना आळा घालून राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी ३ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सुधारित वाळू धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार वाळू घाटांचे उत्खनन आणि लिलावासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तालुकास्तरीय तांत्रिक उपसमितीमार्फत वाळू घाटांचे स्थळ निरीक्षण तसेच स्थानिक पर्जन्यमान व भौगोलिक परिस्थिती आणि पर्यावरणविषयक अनुकूल बाबींचा विचार करून वाळू घाट उत्खननासाठी योग्य आहेत की नाही, यासंदर्भात उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील तालुकास्तरीय वाळू संनियंत्रण समितीकडे शिफारस करणे आवश्यक आहे. तालुकास्तरीय वाळू संनियंत्रण समितीच्या शिफारशीनंतर जिल्हास्तरीय वाळू संनियंत्रण समितीमार्फत वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येते; परंतु पावसाळा संपल्यानंतर नदी-नाल्यांमधील वाळू घाटांचे सर्वेक्षण तालुकास्तरीय तांत्रिक उपसमित्यांकडून अद्याप सुरू करण्यात आले नाही.
तालुकास्तरीय तांत्रिक उपसमित्यांमार्फत वाळू घाटांचे सर्वेक्षण (स्थळ निरीक्षण) आणि उत्खननासाठी वाळू घाट निश्चित करण्याची प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया अद्याप रखडली आहे. तालुकास्तरीय तांत्रिक उपसमित्यांकडून वाळू घाटांचे सर्वेक्षण केव्हा सुरू होणार आणि वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया केव्हा पूर्ण होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

तांत्रिक उपसमितीची अशी आहे रचना!
वाळू घाटांचे स्थळ निरीक्षण (सर्वेक्षण) तालुकास्तरीय तांत्रिक उपसमितीमार्फत करण्यात येते. संबंधित तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील या उपसमितीमध्ये सदस्य म्हणून भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयामार्फत नामनिर्देशित कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे कनिष्ठ भूवैज्ञानिक व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.

वाळूचे अवैध उत्खनन-वाहतूक जोरात!
वाळू घाटांचे लिलाव अद्याप करण्यात आले नाही; मात्र लिलाव न झालेल्या वाळू घाटांमध्ये वाळूचे अवैध उत्खनन आणि अवैध वाहतूक जोरात सुरू आहे. वाळूची अवैध वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याने शासनाचा महसूल बुडत असल्याचे अकोला जिल्ह्यासह इतरही जिल्ह्यातील वास्तव आहे.

वाळू टंचाईत रखडली बांधकामे!
डिसेंबर महिना सुरू झाला असला तरी, वाळू घाटांचा लिलाव अद्याप करण्यात आला नाही. त्यामुळे वाळू टंचाईच्या परिस्थितीत प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलांच्या बांधकामांसह खासगी इमारतींची बांधकामे रखडली आहेत. त्यानुषंगाने वाळू घाटांचा लिलाव केव्हा होणार, याबाबत अकोला जिल्ह्यासह इतरही जिल्ह्यात प्रतीक्षा केली जात आहे.

तालुकास्तरीय तांत्रिक उपसमित्यांकडून जिल्ह्यातील वाळू घाटांचे सर्वेक्षण येत्या आठवडाभरात सुरू होणार आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.
-डॉ. अतुल दोड,
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, अकोला.