घरकुल बांधकामाच्या संथ गतीने उद्दिष्टपूर्ती दूरच!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 15, 2019 12:35 PM2019-12-15T12:35:01+5:302019-12-15T12:35:21+5:30
राज्यातील १२ लाख ४३ हजार ३०१ लाभार्थींपैकी ३ लाख ३९ हजार १३६ घरकुले पूर्ण झाली आहेत.
घरकुल बांधकामाच्या संथ गतीने उद्दिष्टपूर्ती दूरच!
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : सामाजिक, आर्थिक जात सर्वेक्षणाच्या आधारे घरकुलासाठी पात्र लाभार्थींपैकी चालू वर्षात २ लाख ८९ हजार ७०० घरकुलांचा लक्ष्यांक देण्यात आला. मंजूर २ लाख ३४ हजार ५५४ घरकुलांपैकी आतापर्यंत १०,१२९ घरकुले पूर्ण झाली असून, २ लाख ८१ हजार ६० अपूर्ण असल्याचा अहवाल आहे. मार्चअखेरपर्यंत किती घरकुले पूर्ण होतात, यावरच उद्दिष्टपूर्तीची संख्या निश्चित होणार आहे.
राज्यातील १२ लाख ४३ हजार ३०१ लाभार्थींपैकी ३ लाख ३९ हजार १३६ घरकुले पूर्ण झाली आहेत. त्यानंतर चालू वर्षात २ लाख ८९ हजार ७०० घरकुलांचा लक्ष्यांक देण्यात आला. त्या घरकुलांना मंजुरीही देण्यात आली. त्या घरकुलांच्या कामाची गती कमालीची मंदावली आहे.
ग्रामीण भागासाठी २०१६-१७ मध्ये इंदिरा आवास योजनेची पुनर्रचना करून प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये रूपांतरण करण्यात आले. कच्चे घर व बेघर कुटुंबांना मूलभूत सुविधांसह २०२२ पर्यंत घरकुल देण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. येत्या २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाचा आहे; मात्र त्याची अंमलबजावणी करताना कमालीच्या अडचणींचा सामना यंत्रणेसह लाभार्थींना करावा लागत आहे. गेल्या काही वर्षांत त्यासाठी घरकुल निर्मितीचे उद्दिष्ट देण्यात आले. त्यानंतर आता २०१९-२० मध्येही देण्यात आले. या वर्षात राज्यभरात २ लाख ८९ हजार ७०० घरकुलांचा लाभ द्यावयाचा आहे. आतापर्यंत त्यापैकी २ लाख ३४ ५५४ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली. उर्वरित घरकुलांना मंजुरी दिली जात आहे. तर मंजूर घरकुलांच्या बांधकामाच्या दैनंदिन प्रगतीचा अहवालही राज्यस्तरावर घेतला जात आहे. त्यामध्ये अमरावती विभागात ४९,६६३ एवढ्या उद्दिष्टापैकी ३६,१०९ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी १,८०५ घरकुले पूर्ण झाल्याचा अहवाल आहे. १३,५५४ घरकुलांना मंजुरी देणे अद्यापही शिल्लक आहे.
विशेष म्हणजे, २०११ मध्ये झालेल्या सामाजिक, आर्थिक जातीनिहाय सर्व्हेनुसार राज्यात १२ लाख ४३ हजार ३०१ कुटुंबांची घरकुलासाठी कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी तयार करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील कच्चे घर किंवा बेघर असलेल्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. योजना अंमलबजावणीची गती आणि मालकीच्या जागेचा अडसर पाहता २०२२ पर्यंत उद्दिष्टपूर्ती होईल की नाही, असेच चित्र सध्या निर्माण झाले आहे.
