धनदांडग्यांच्या शाळांचे वर्ग वाचविण्याची धडपड

पीआरसीच्या आड संस्थानिकांना मिळणार सवलत

सदानंद सिरसाट - अकोला
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये इयत्ता पाचवी आणि इयत्ता आठवीचे नवे वर्ग सुरू करण्याचे आदेश १ मेपूर्वी न पोहोचल्यास जिल्ह्यातील धनदांडग्या संस्थानिकांच्या शाळांचे वर्ग आपोआपच सुरू ठेवण्याचा घाट घातला जात आहे. तशी तयारी झाली असून, पंचायत राज समितीच्या दौऱ्याआड हा छुपा कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याचे सध्यातरी स्पष्ट होत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांनी प्रभार सोडताना फाइलवर निर्णय न घेता अधांतरी ठेवला आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अंतर्गत शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्याचे शासनावर बंधनकारक आहे. त्यातही शिक्षण प्रणालीत इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि इयत्ता सहावी ते आठवी अशी संरचना अस्तित्वात आली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या संरचनेत बदल करणेही आवश्यक झाले.
त्यासाठी शासनाने २ जुलै २०१३ रोजीच इयत्ता पहिली ते चौथीच्या शाळांना पाचवी आणि इयत्ता पहिली ते सातवीच्या शाळांमध्ये इयत्ता आठवीचा वर्ग सुरू करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयाने संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले.
त्यांच्या प्रयत्नाने अद्यापही जिल्हा परिषदेच्या शेकडो शाळांमध्ये वर्ग सुरू झाले नाहीत. नव्या रचनेनुसार जिल्हा परिषदेच्या इयत्ता चौथीपर्यंत असलेल्या शाळांमध्ये पाचवा वर्ग जोडण्यासाठी ३५६ वर्गांची भर पडणार आहे, तर इयत्ता सातवीपर्यंत असलेल्या शाळांमध्ये आठवा वर्ग जोडण्यासाठी २५४ वर्गांची भर पडणार आहे.

शिक्षण समितीच्या ठरावासह प्रस्ताव तयार
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने ६ मार्च २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत ठराव घेत ६१० नवे वर्ग निर्माण करण्याला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार शिक्षण विभागाने नवे वर्ग निर्मितीला मंजुरीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांच्याकडे फाइल सादर केली. त्यावर सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास खिल्लारे यांच्या अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आली. त्यांनीही अभिप्राय दिला आहे. त्यावर गेल्या शुक्रवारी २१ एप्रिल रोजी निर्णय अपेक्षित होता; मात्र कोणताही निर्णय न घेता विधळे यांनी ती फाइल अधांतरी ठेवल्याची माहिती आहे.

पंचायत राज समितीच्या दौऱ्याचा आडोसा
जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये वर्ग सुरू झाल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका खासगी शाळांना बसणार आहे. त्यामुळे या फाइलवर निर्णयच होऊ नये, यासाठी संस्थाचालकांनी प्रशासनावर दबाव आणल्याची माहिती आहे. अनेकांना शाळांचे वर्ग बुडण्याची भीती आहे. त्यामुळेच त्यांनी ही फाइल १ मेपर्यंत निर्णयाविना रखडून ठेवण्याची फिल्डिंग लावली आहे.

खासगीचे शिक्षक टिपणार विद्यार्थ्यांना
जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा निकाल लागताच विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका आणि शाळा सोडल्याचा दाखला दिला जातो. त्याचवेळी खासगी संस्थांचे शिक्षक विद्यार्थ्यांनी टिपून त्याचा प्रवेश निश्चित करतील. ५ मेपर्यंत त्यांना संधी मिळाल्यास जिल्हा परिषदेच्या नव्या वर्गासाठी विद्यार्थीच शिल्लक राहणार नाहीत. त्यामुळे जिल्हा नव्या वर्गाची निर्मिती आपोआप थांबणार आहे.

८०० पेक्षाही अधिक शिक्षक भरतीला नख
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये नव्या वर्गाची निर्मिती करताना त्यासाठी नव्या शिक्षकांची पदेही निर्माण होणार आहेत. इयत्ता आठवीच्या वाढणाऱ्या तुकड्यांची संख्या पाहता किमान ८०० शिक्षकांची भरती जिल्हा परिषदेला करावी लागणार आहे; मात्र त्याचवेळी खासगी संस्थांचे वर्ग कायम राहिल्यास ‘डोनेशन’ने उखळ पांढरे करून घेण्याची संधी त्यांच्याकडेच राहणार आहे. त्यासाठीच त्यांनी प्रशासनाला सर्वच पातळीवर मॅनेज केल्याची चर्चा आहे.