राज्यात ‘समान डीसी रुल’ होणार लागू

नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘समान डीसी रुल’ची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर नगर विकास विभागात हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे.

अकोला: राज्यातील सर्व महापालिका, नगर परिषद, नगरपालिकांसाठी नव्याने समान विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल) लागू करण्याचा निर्णय मार्च २०१९ मध्ये घेण्यात आला होता. त्यावरील हरकती व सूचनांची प्रक्रिया आटोपल्यानंतर नगररचना विभागाच्या सहसंचालकांनी ‘डीसी रुल’चा अहवाल शासनाकडे सादर केला. मागील एक वर्षापासून हा प्रस्ताव नगर रचना विभागात धूळ खात पडून आहे. यासंदर्भात विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला असता, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘समान डीसी रुल’ची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर नगर विकास विभागात हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे.
राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासंदर्भात शासनाचे धोरण विसंगत असल्याचे वारंवार समोर आले आहे. तत्कालीन राज्य सरकारने २०१६ मध्ये राज्यातील १४ ‘ड’ वर्ग महापालिकांसाठी ‘सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली’ लागू केली होती. त्यावेळी संबंधित महापालिकांमध्ये पहिल्यांदाच हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) लागू करण्यात आला होता. यामध्ये अकोला, अमरावती, परभणी, लातूर, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, चंद्रपूर, सोलापूर, सांगली-मिरज, मालेगाव, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नांदेड-वाघाळा आदी महापालिकांचा समावेश होता. अवघ्या दोन वर्षांत शासनाने मुंबई महापालिका वगळता इतर नागरी स्वायत्त संस्थांसाठी पुन्हा एकदा ‘समान डीसी रुल’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासंदर्भात मार्च २०१९ मध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध करून हरकती व सूचनांसाठी ८ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली होती. विभागनिहाय सहसंचालक नगररचनाकार यांच्याकडे हरकती-सूचनांवर सुनावणी आटोपल्यानंतर ‘डीसी रुल’चा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला. त्यावर तातडीने निर्णय होणे अपेक्षित होते.

व्यावसायिक ‘डीसी रूल’च्या प्रतीक्षेत
मागील वर्षभरापासून शासन दरबारी ‘समान डीसी रुल’ची प्रक्रिया रेंगाळल्याचे चित्र आहे. त्याचा परिणाम बांधकाम व्यवसायावर झाल्यामुळे ही नियमावली लागू होण्याची अपेक्षा बिल्डर लॉबीकडून व्यक्त केली जात आहे.