राज्यातील हजारो शाळा वेतनेतर अनुदानापासून वंचित!

१ एप्रिल २००८ नंतर अनुदानावर आलेल्या राज्यातील हजारो शाळा वेतनेतर अनुदान मिळण्यापासून वंचित आहेत.

अकोला: शालेय शिक्षण विभागा अंतर्गत १ एप्रिल २00८ नंतर अनुदानावर आलेल्या राज्यातील हजारो शाळा वेतनेतर अनुदानापासून वंचित आहेत. शिक्षक संघटनांसोबतच शिक्षण संस्थांनीसुद्धा शासनाकडे वेतनेतर अनुदान देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला; परंतु शासनाने अद्यापपर्यंतही शाळांना वेतनेतर अनुदान मंजूर केले नाही. शासनाने अनुदान मंजूर करून शिक्षकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष एस.जी. बरडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे आणि अप्पर मुख्य सचिव यांच्याकडे गुरुवारी एका लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्या १९ जानेवारी २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये शालेय शिक्षण विभागांतर्गत १ एप्रिल २००८ रोजी वेतन अनुदानावर असलेल्या राज्यातील खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सन २००८ यावर्षी पाचव्या वेतन आयोगानुसार ज्या टप्प्यावर वेतन अनुदान अनुज्ञेय होते, त्या टप्प्यावरील देय वेतन अनुदानास गोठवून त्याच्या पाच टक्केप्रमाणे (४ टक्के वेतनेतर अनुदान व १ टक्का इमारत भाडे / देखभाल अनुदान) १ एप्रिल २०१३ या आर्थिक वर्षापासून वेतनेतर अनुदान देण्यास मान्यता दिली; परंतु १ एप्रिल २००८ नंतर राज्यातील हजारो खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा अनुदानावर आलेल्या आहेत. १९ जानेवारी २०१३ च्या शासन निर्णयामध्ये १ एप्रिल २००८ रोजी वेतन अनुदानावर असलेल्या ही अट असल्यामुळे १ एप्रिल २००८ नंतर अनुदानावर आलेल्या राज्यातील हजारो शाळा वेतनेतर अनुदान मिळण्यापासून वंचित आहेत. त्याचप्रमाणे याच शासन निर्णयामध्ये पाचव्या वेतन आयोगानुसार अशी अट असल्यामुळे शाळांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान अतिशय अल्प प्रमाणात मिळत आहे. त्यामुळे या सर्व शाळांवर फार मोठा परिणाम झालेला दिसत असल्याचे विमाशिसंचे अध्यक्ष श्रावण बरडे यांनी शासनास निवेदनातून कळविले आहे. त्यामुळे १ एप्रिल २००८ नंतर वेतन अनुदानावर आलेल्या शालेय शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान मंजूर करण्यात यावे. तसेच शासनाने राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मंजूर केला असल्यामुळे पाचव्या वेतन आयोगानुसार वेतनेतर अनुदान न देता सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनेतर अनुदान देऊन त्यांच्यावर होत असलेला अन्याय दूर करण्यात यावा, अशी मागणी बरडे यांनी शासनास पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे. (प्रतिनिधी)