पश्चिम विदर्भातील २८ महाविद्यालयांतील हजारो विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच नाही!

 अकोला : पश्चिम विदर्भातील अकोला, यवतमाळ व बुलडाणा जिल्ह्यात नव्याने सुरू झालेल्या २८ वरिष्ठ महाविद्यालये आणि त्या महाविद्यालयांतील नवीन अभ्यासक्रमाला शिकणाºया विद्यार्थ्यांना भारत सरकारची शिष्यवृत्तीच मिळत नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

ठळक मुद्दे पाठपुरावा करूनही नवीन महाविद्यालय, नवीन अभ्यासक्रमाचे ई-स्कॉल पोर्टलवर मॅपिंग करण्यात आले नाही. राज्यामध्ये दरवर्षी नवीन महाविद्यालयांना किंवा त्यातील अभ्यासक्रमांना शासनाकडून मंजुरी देण्यात येते. शासनाच्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थी भारत सरकारच्या शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत.

- नितीन गव्हाळे

 अकोला : पश्चिम विदर्भातील अकोला, यवतमाळ व बुलडाणा जिल्ह्यात नव्याने सुरू झालेल्या २८ वरिष्ठ महाविद्यालये आणि त्या महाविद्यालयांतील नवीन अभ्यासक्रमाला शिकणाºया विद्यार्थ्यांना भारत सरकारची शिष्यवृत्तीच मिळत नसल्याची माहिती समोर आली आहे. यासंदर्भात समाजकल्याण कार्यालयाकडे अनेकदा पाठपुरावा करूनही नवीन महाविद्यालय, नवीन अभ्यासक्रमाचे ई-स्कॉल पोर्टलवर मॅपिंग करण्यात आले नाही. त्यामुळे हजारो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत.
राज्यामध्ये दरवर्षी नवीन महाविद्यालयांना किंवा त्यातील अभ्यासक्रमांना शासनाकडून मंजुरी देण्यात येते. पश्चिम विदर्भातही अनेक नवीन वरिष्ठ व कनिष्ठ महाविद्यालयांना मंजुरी देण्यात आली. तसेच जुन्या महाविद्यालयांना नवीन अभ्यासक्रम चालविण्याची परवानगी देण्यात आली. महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाºया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना भारत सरकारकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते; परंतु या नवीन महाविद्यालयातील आणि जुन्या महाविद्यालयातील नवीन अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांपासून भारत सरकारच्या शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागत आहेत. यासंदर्भात सीताबाई कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. आर.डी. सिकची यांनी शासनाकडे अनेकदा पाठपुरावा केला. सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री राजकुमार बडोले यांचीसुद्धा भेट घेऊन नवीन महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद असल्याचे सांगितले. तसेच ई-स्कॉलरशिप आॅनलाइन प्रणालीमध्ये नवीन महाविद्यालय व त्यामधील अभ्यासक्रम आणि जुन्या महाविद्यालयातील नवीन अभ्यासक्रम आॅनलाइन प्रणालीमध्ये मॅपिंग करण्यासाठी महाविद्यालयांचे प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्तालय व संचालनालय पुणे यांच्याकडे पाठविले होते; परंतु शासनाने या महाविद्यालयांची कोणतीही दखल घेतली नाही. शासनाच्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थी भारत सरकारच्या शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत.

शिष्यवृत्ती बंद असलेली महाविद्यालये
अकोल्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सीताबाई कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, गयादेवी जोशी आर्यभट्ट महाविद्यालय, गुलामनबी आझाद कला, वाणिज्य महाविद्यालय, मांगीलाल शर्मा कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, संत तुकाराम महाराज महाविद्यालय (किनखेड पूर्णा) आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील इंदिरा कला, वाणिज्य व महाविद्यालय, बापूरावजी बुटोले कला, नारायणराव भट वाणिज्य, बापूसाहेब पाटील विज्ञान महाविद्यालय, राजीव उच्च माध्य. शाळा, झरी जामनी स्कूल, जिजाऊ महाविद्यालय, हेलेन रोझ स्कूल आॅफ नर्सिंग, सुलभाबाई जेकब नर्सिंग स्कूल, बुलडाणा जिल्ह्यातील माउली ग्रुप आॅफ इन्स्टिट्युट अभियांत्रिकी महाविद्यालय, शेगाव, राजर्षी शाहू महाविद्यालय, जीवन विकास उच्च माध्य. विद्यालय, अ‍ॅन्स इन्फोव्हॅली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, आटर््स कॉलेज, इंदिरा बहु. शिक्षण संस्था एएनएम स्कूल.

पश्चिम विदर्भातील २८ नवीन महाविद्यालये व जुन्या महाविद्यालयातील नवीन अभ्यासक्रमामधील हजारो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत. प्रवेशित विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरता आले नाहीत. यासंदर्भात शासनासोबतच समाजकल्याण विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येते.
- डॉ. आर.डी. सिकची, अध्यक्ष,
संत गाडगेबाबा परिक्षेत्रीय प्राचार्य फोरम.