८४ खेडी योजनेच्या तपासणीनंतरच हस्तांतरण

६ मेपासून पदाधिकाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांची संयुक्त पाहणी

अकोला : खारपाणपट्ट्यासह जिल्ह्यातील ७९ गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या ८४ खेडी प्रादेशिक योजनेचे हस्तांतरण आता लांबणीवर पडणार आहे. योजनेची झोननिहाय संयुक्त पाहणी करून तसा अहवाल पाणीपुरवठा विभागाच्या सचिवांना पाठविला जाईल. त्यानंतरच योजना हस्तांतरणाचा निर्णय घेतला जाईल, असे अकोट येथे बुधवारी झालेल्या बैठकीत ठरविण्यात आले.
अकोट ८४ खेडी योजनेतून अकोट, अकोला, तेल्हारा तालुक्यातील ७९ गावांना पाणीपुरवठा केला जातो. योजनेच्या निर्मितीपासून देखभाल व दुरुस्ती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून सुरू आहे. गेल्यावर्षी २०१५-१६ च्या टंचाईमध्ये योजनेला निधी मंजूर करतानाच तो हस्तांतरित करण्याचेही शासनाने बजावले. त्यावेळी १० कोटी २० लाख ७० हजार रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. टंचाई काळातील कामे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून पूर्ण केल्यानंतर योजनेची देखभाल व दुरुस्ती, योजना व्यवस्थापन जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेशात नमूद होते.
टंचाईतील विशेष दुरुस्तीची कामे ३१ मार्च २०१७ रोजी पूर्ण झाली. त्यामुळे जीवन प्राधिकरणाने जिल्हा परिषदेला पत्र देत १ एप्रिलपासून योजना हस्तांतरित करून घेण्याचे कळविले. त्यावेळी ३१ मार्च रोजी रात्री १२ वाजतापासून जीवन प्राधिकरणाच्या यंत्रणेने पाणीपुरवठ्याचे काम बंद करण्याचे सांगितले; मात्र ऐन उन्हाळ्यात योजना चालविण्याची जबाबदारी आल्याने पाणीपुरवठा विभाग अस्वस्थ झाला. त्यातच हा मुद्दाही दोन विभागासाठी वादाचा झाला. जीवन प्राधिकरणाकडून संपूर्ण कामे केल्याचे सांगण्यात येत आहे, तर अनेक गावांमध्ये पाणी पोहोचतच नसल्याचे जिल्हा परिषदेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हा वाद पेटत असतानाच जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे, उपाध्यक्ष जमिरउल्लाखा पठाण, अकोटच्या सभापती आशा एखे यांच्यासह माजी सभापती रामदास मालवे, जिल्हा परिषद सदस्य गोपाल कोल्हे, रेणुका दातकर यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र कोपुलवार उपस्थित होते.

झोननिहाय होणार संयुक्त पाहणी
जिल्ह्यातील ७९ गावांमध्ये पाणीपुरवठ्याची सद्यस्थिती काय आहे. टंचाई काळातील निधीतून कामे पूर्ण झाली की नाही, या संपूर्ण बाबींची खातरजमा करण्यासाठी झोननिहाय तपासणी केली जाणार आहे. त्यासाठी सात झोनमध्ये संबंधित जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, पाणीपुरवठा, जीवन प्राधिकरणचे अभियंता यांच्या उपस्थितीत पाहणी केली जाईल. तो सर्वंकष अहवाल सचिवाकडे सादर केला जाईल. त्यानंतरच योजनेच्या हस्तांतरणाबाबत पुढील निर्णय होणार आहे.