विद्यार्थ्यांना दूध भुकटी वाटपाचा प्रयोग फसला

अकोला: इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहारातील खिचडीसोबत प्रायोगिक तत्त्वावर तीन महिने दूध भुकटी देण्याचा निर्णय नऊ महिन्यांपासून कागदावरच ठेवण्याचा प्रकार घडला आहे.

- सदानंद सिरसाट
अकोला: इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहारातील खिचडीसोबत प्रायोगिक तत्त्वावर तीन महिने दूध भुकटी देण्याचा निर्णय नऊ महिन्यांपासून कागदावरच ठेवण्याचा प्रकार घडला आहे. जिल्हास्तरावरून शाळांतीलविद्यार्थी, त्यांना देय पाकिटांची संख्या याची माहिती घेण्याच्या पलीकडे शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्याला प्रत्येक महिन्यात २०० ग्रॅमचे एक पाकीट देण्याची तयारी शासनाने केली होती.
शालेय पोषण आहार योजनेमध्ये दूध, दूध भुकटीचा समावेश करण्याच्या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दिली. त्याबाबतचा शासन निर्णय २३ आॅगस्ट २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यामध्ये मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनुसार शालेय पोषण आहारास पूरक योजना म्हणून दूध भुकटी वाटप योजना राबवण्याचे ठरले. विद्यार्थ्यांना दूध भुकटी (स्किम मिल्क पावडर) देण्यासाठी शाळास्तरावर वाटप करण्याचे नियोजनही देण्यात आले. एक महिन्याच्या कालावधीसाठी २०० ग्रॅम दूध भुकटीचे पाकीट अशी तीन महिन्यांसाठी ६०० ग्रॅमची पाकिटे विद्यार्थ्यांना घरी देणे आवश्यक होते. त्या भुकटीपासून पालकांनी घरी दूध तयार करून देण्याची पद्धतही समजावून सांगण्याची जबाबदारी संबंधितांवर देण्यात आली. शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्यांची उपस्थितीत एकाच दिवशी वाटप करण्याची कार्यपद्धतीही ठरवण्यात आली.
- शिक्षण संचालकांवर जबाबदारी
राज्यात उत्पादित झालेल्या दूध भुकटी योजनेतून पाकिटांचा पुरवठा करण्यासाठी आदेश देणे, शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत राज्य हिश्शातून निधी खर्च करणे, या बाबीही ठरल्या. त्यासाठी राज्य समन्वय अधिकारी म्हणून राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालकांना जबाबदारी देण्यात आली. योजना पुढे सरकलीच नसल्याने लाखो विद्यार्थ्यांना दूध भुकटीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार घडला आहे.
- दूध उत्पादक, प्रकल्पांसाठी निर्णय
महाराष्ट्रातून दूध भुकटी व दुधाची निर्यात करणाऱ्या सहकारी, खासगी संस्थांना मदतीचा हात म्हणून ही योजना राबवण्याची तयारी शासनाने केली. त्यासाठी दूध संस्थांना अनुक्रमे भुकटीसाठी ५० रुपये प्रति किलो, दूधासाठी ५ रुपये लीटरप्रमाणे अनुदान देण्याच्या प्रस्तावाला १९ जुलै २०१८ रोजीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार अनुदान देय असलेल्या राज्यातील संस्थांकडून शालेय पोषण आहारांतर्गत दूध भुकटी खरेदी करून वाटप करण्याला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर हा निर्णय कागदावरच ठेवल्याचे गेल्या नऊ महिन्यांपासून उघड होत आहे.