शेतकऱ्यांसाठी आलेला युरिया गेला कोठे?

जिल्हा परिषद सदस्यांनी मंगळवारी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या सभेत कृषी विभागाच्या अधिकाºयांना चांगलेच धारेवर धरले.

अकोला : खरीप हंगामासाठी इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अकोल्यात युरियाचा जास्त पुरवठा झाला असताना, शेतकऱ्यांसाठी आलेला युरिया ऐन हंगामात गेला कुठे, असा सवाल करीत जिल्हा परिषद सदस्यांनी मंगळवारी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या सभेत कृषी विभागाच्या अधिकाºयांना चांगलेच धारेवर धरले.
जिल्ह्यात ऐन खरीप हंगामात युरियाचा तुटवडा निर्माण झाला असून, शेतकºयांना युरिया मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. या पृष्ठभूमीवर मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत शिवसेनेचे गटनेते गोपाल दातकर यांनी कृषी विकास अधिकारी मुरली इंगळे यांना युरियाच्या साठ्याची मािहती विचारली. यावर इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेने अकोल्यात जास्त पुरवठा झाल्याचे इंगळे यांनी सांगितले. व्यापाºयांनी साठा करून ठेवल्याचे गोपाल दातकर यांनी सांगितले असता, पुरवठ्याबाबत तक्रार असल्यास कारवाई होईल, असे उत्तर इंगळे यांनी दिले. हे उत्तर ऐकताच सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीचे गटनेते ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी अधिकाºयांना धारेवर धरत, सर्वच आम्ही करायचे, तर तुम्ही काय करणार, असा जाब विचारला.
जि.प. अध्यक्ष प्रतिभा भोजने यांनीही प्रशासनाकडून संबंधितांवर कारवाईच होत नाही, असे म्हणत शेतकºयांच्या समस्या समजून घेऊन काम करावे, अशा शब्दात सुनावले. या चर्चेत सदस्य गजानन पुंडकर यांनीही सहभाग नोंदवला. सभेला उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, पंजाबराव वडाळ, आकाश सिरसाट, मनीषा बोर्डे, सीईओ सौरभ कटियार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांच्यासह सदस्य, विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

व्यापाºयांनी केला साठा!
युिरयाचा शहरातील काही व्यापाºयांनी प्रचंड साठा करून ठेवला आहे, असा आरोप शिवसेनेचे सदस्य गोपाल दातकर यांनी केला. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कृषी सेवा केंद्रांपर्यंत साठाच पोहोचला नाही. तालुका कृषी अधिकारी काय करतात, असा सवाल करत गोपाल दातकर यांनी संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.

कृषिपयोगी साहित्याचे समान वितरण व्हावे!
युरियासह इतर कृषिपयोगी सािहत्याचे जिल्ह्यात समान वितरण होणे आवश्यक असल्याचे सदस्य गजानन पुंडकर म्हणाले.
यासाठी जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे असल्याचेही ते म्हणाले; मात्र अनेक निर्णयांबाबत प्रशासनाकडून अंमलबजावणी होत नसून, यबाबत संबंधित अधिकाºयांवर कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.