जिल्हा परिषदेचा फौजदारी कारवाईकडेही काणाडोळा!

अकोला : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये विविध योजनांच्या कामांत अपहारांच्या ६०२ प्रकरणांत सात कोटी २२ लाख ५८ रुपयांच्या रकमेची वसुली गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित असतानाच फौजदारी कारवाई करण्याकडेही जिल्हा परिषद प्रशासनाने काणाडोळा केल्याचे वास्तव समोर येत आहे.

ग्रामपंचायतींचा सामान्य निधी, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्रामीण संपूर्ण योजना आणि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इत्यादी योजनांतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना उपलब्ध झालेल्या निधीतून करण्यात आलेल्या विविध कामांमध्ये २००५ ते २०१५ या दहा वर्षांच्या कालावधीत निधी खर्चात अपहार झाल्याची ६०२ प्रकरणे सिद्ध झाली. दहा वर्षांचा कालावधी उलटून गेला; मात्र अपहारांच्या प्रकरणांतील सात कोटी २२ लाख ५८ हजार रुपयांची रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्याची प्रक्रिया अद्यापही जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत पूर्ण करण्यात आली नाही. अपहारांची रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया प्रलंबित असतानाच, अपहारांच्या प्रकरणांत फौजदारी कारवाई करण्याच्या कामातही जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून काणाडोळा करण्यात आल्याचे वास्तव आहे.

जिल्हा परिषद प्रशासन

कारवाई करणार तरी केव्हा?

ग्रामविकास विभागाने ४ जानेवारी २०१७ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार ग्रामपंचायतींमध्ये झालेल्या अपहारांच्या प्रकरणांत अपहार सिद्ध झाल्यानंतर एक महिन्याच्या कालावधीत संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करणे आवश्यक आहे. परंतु २००५ ते २०१५ या दहा वर्षांच्या कालावधीत जिल्ह्यात ६०२ अपहारांची प्रकरणे सिद्ध झाल्यानंतर या प्रकरणांमध्ये जिल्हा परिषद प्रशासनामार्फत अद्यापही अपहाराच्या रकमेची वसुली आणि फौजदारी कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन कारवाई करणार तरी केव्हा, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

कारवाईच्या कामात ‘बीडीओं’ची कुचराई !

ग्रामपंचायती अंतर्गत कामांमध्ये अपहार सिद्ध झाल्याच्या प्रकरणांत संबंधितांकडून अपहाराची रक्कम वसूल करण्यासह फौजदारी कारवाई करण्याची जबाबदारी संबंधित पंचायत समितींच्या गटविकास अधिकाऱ्यांची (बीडीओ) आहे; मात्र २००५ ते २०१५ या कालावधीत जिल्ह्यात अपहारांची ६०२ प्रकरणे सिद्ध झाल्यानंतर गटविकास अधिकाऱ्यांकडून अपहाराची रक्कम वसूल करण्यासह फौजदारी कारवाई अद्याप करण्यात आली नाही. त्यामुळे यासंदर्भात कारवाई करण्याच्या कामात जिल्ह्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांकडून कुचराई करण्यात आल्याची बाब समोर येत आहे.

योजनानिहाय अपहारांच्या

प्रकरणांची अशी आहे संख्या!

ग्रामपंचायत सामान्य निधी : ३७४

जवाहर रोजगार योजना : १०७

जवाहर ग्रामीण संपूर्ण योजना : ४८

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना : ७३

........................................................

एकूण : ६०२